जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर दूध आणि दूध धंदा यातील दरी वाढली आहे. दुसरीकडे दुधाबद्दलची सरकारी धोरणे दूध उत्पादकांना पोषक नसल्याने हा व्यवसाय बेभरवशाचा झाला आहे. दूध उत्पादक शेतकऱयांना हमीभाव नाही. शासकीय योजना बंद पडली. सहकारी दूध संघांचे खच्चीकरण सुरू आहे. तर दुसरीकडे खाजगी आणि परराज्यातील अतिक्रमण वाढल्याने महाराष्ट्रातील दूध धंद्यापुढे अनेक आव्हाने उभी आहेत. जागतिक दूध दिनाच्या निमित्ताने या आव्हानांचा धांडोळा घेणारी पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे अध्यक्ष आणि महानंदच्या संचालक केशरताई पवार यांची ही मुलाखत.
– दूध उत्पादनामध्ये हिंदुस्थानचा जगातील पहिला क्रमांक दूध उत्पादकासाठी किफायतशीर आहे का?
हिंदुस्थानामध्ये प्रति जनावर दुधाची उत्पादकता कमी असल्याने दुग्धव्यवसाय किफायतशीर होत नाही. देशात प्रति मानसी प्रतिदिन दुधाची उपलब्धता 394 ग्रॅम तर महाराष्ट्रातील प्रति मानसी प्रतिदिन दुधाची उपलब्धता 266 ग्रॅम आहे. देशात दूधउत्पादनात महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर आहे. प्रति मानसी दूध उपलब्धतेचा विचार केला तर आपले राज्य सतराव्या क्रमांकावर जाते. राज्यातील दूध धंदा आता खासगी व्यावसायिकांच्या हातात गेलाय. 68 टक्के संकलन खासगी डेअरी करतात. सहकाराचा वाटा 31 टक्के तर शासकीय वाटा केवळ एक टक्का आहे. दूध उत्पादन शेतकऱयाच्या हातात असले तरी दुधाचा दर हा बेभरवशाचा असल्याने उत्पादकाला शाश्वती वाटत नाही.
– दूध दरात चढ-उतार होतात यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी नक्की कोणाची?
एका बाजूस शासन, एनडीडीबी दुग्ध उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. तर दुसऱया बाजूस उत्पादित दुधाची विल्हेवाट कशी लावायची दूध उत्पादकांना योग्य दर कसा द्यायचा, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. दुधास योग्य भाव मिळत नसल्याने दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत दूध उत्पादक शेतकऱयांस दुधाचा उत्पादन खर्चदेखील सुटत नाही. परिणामी दूध व्यवसायातून बाजूला होण्याचादेखील अनेक शेतकरी विचार करत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दूध पावडरचे दर कमी झाल्याने दूध पावडर व्यावसायिकांनी दूध खरेदी कमी केले. त्याचा परिणाम म्हणून बाजारपेठेतील दूध खरेदीचे दर कमी होत आहेत. यासाठी दूध उत्पादकांचे दुधास हमीभाव मिळणे गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे उसाचा दर एफआरपीवर दिला जातो. त्याप्रमाणे दुधास हमीभाव दर मिळणे आवश्यक आहे.
– अनेक राज्यांत दूध उत्पादकांना अनुदान दिले जाते…
महाराष्ट्राच्या शेजारील राज्ये दूध उत्पादक शेतकऱयांना थेट अनुदान देतात. दुधास प्रति लिटर किमान रु. 35 हमी भाव दिला आणि त्याचप्रमाणे दूध उत्पादक शेतकऱयांस कायमस्वरूपी प्रतिलिटर रु. 5 शासनाने अनुदान देण्याची गरज आहे. जेणेकरून दूध उत्पादकास प्रति लिटर रु. 40 खरेदी दर मिळेल व खर्च भागवणे सुकर होईल.
– दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थापासून नवी पिढी दूर जात आहे.
काही प्रमाणात ही वस्तुस्थिती आहे. दूध हे पूर्णान्न असून त्यात मानवी शरीरासाठी आवश्यक असणारी पोषणमूल्ये आहेत. जनतेने फास्ट फूड खाण्याचे टाळून दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन केले पाहिजे. लहान मुले व सर्व आबालवृध्दांनी आपल्या सुदृढ आरोग्यासाठी दिवसाची सुरुवात दूधानेच करावी. आजकाल सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्सला मोठी मागणी आहे. बार-रेस्टॉरंटमध्ये गर्दी असते अशीच गर्दी मिल्क पार्लरवर व्हायला पाहिजे. दुधाचा वापर वाढविणे म्हणेज एक प्रकारे शेतकऱयांना मदत करणे आहे. शेतकरी रोजगारासाठी शहरात येणार नाही.
– महाराष्ट्राचा दुधाचा एक ब्रँड नाही…
अमूलच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी दूध संघ, खाजगी डेअऱया यांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्र मिल्क मार्पेटिंग बोर्ड असणे आवश्यक आहे. ज्यायोगे शेतकऱयांच्या दुधाला योग्य दर देऊन आपला महाराष्ट्राचा चांगला ब्रॅण्ड निर्माण करणे आवश्यक वाटते. राज्यातील दूध व्यवसायातील प्रश्नांवर निर्णय घेणेसाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील सहकारी संघ, खासगी डेअरी व शासन यांची एक समिती स्थापन केलेली आहे. तथापि शासकिय उदासीनतेमुळे व दूध व्यवसायाबाबतच्या निष्क्रिय धोरणामुळे या समितीचे कामकाज म्हणावे इतके प्रभावी झालेले नाही.
– गाई आणि दूध यांच्याबद्दल नवीन तंत्रज्ञानात आपण नेमके कुठे आहोत?
प्रति जनावर दुग्ध उत्पादन वाढविण्यासाठी चांगल्या दुधाळ जनावरांची पैदास होणे गरजेचे आहे. आज परदेशात भारतीय वंशाच्या गाई जास्त दूध देत आहेत. कारण त्यांनी वापरलेले आधुनिक तंत्रज्ञान. दुग्ध व्यवसायाच्या फायद्यासाठी नुसत्या दुधाचे विक्रीवर अवलंबून न राहता वेगवेगळे दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादनावर भर द्यायला पाहिजे. जनावरांपासून मिळाणाऱया शेण, गोमूत्र यावर प्रक्रिया करून गोबर गॅस उत्पादन सेंद्रिय खत उत्पादन केले पाहिजे. दूध उत्पादक शेतकऱयांना त्यांच्या जनावरांसाठी उत्तम दर्जाचे पशुखाद्य रास्त दरात मिळाले पाहिजे. या किमान आवश्यक गोष्टी आहेत.
शब्दांकन – विठ्ठल जाधव
