गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मुंबईबाहेर फेकण्यासाठी आज मिंधे सरकारने करार केला. गिरणी कामगारांना मुंबईत नव्हे तर मुंबई महानगर क्षेत्रात म्हणजे मुंबईबाहेर घरे दिली जाणार आहेत असा दावा करत सरकारने आज 81 हजार घरे बांधण्यासाठी करार केल्याची माहिती दिली.
गिरणी कामगारांचे 1 लाख 74 हजार अर्ज घरांसाठी प्राप्त झाले असून कामगार विभागाने 1 लाख 8 हजार अर्ज वैध ठरविले आहेत. गृहप्रकल्प प्रवर्तकांच्या निवडीसाठी स्वारस्थ अभिव्यक्ती प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) कर्मयोगी एव्हीपी रिऑलिटी आणि चढ्ढा डेव्हलपर्स ऍण्ड प्रोमोटर्स या पात्र प्रवर्तकांना गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या हस्ते आज लेटर ऑफ इंटेन्ट देण्यात आले.
1982 च्या संपानंतर बृहन्मुंबईतील 58 बंद झालेल्या आणि आजारी कापड गिरण्यांतील गिरणी कामगारांसाठी म्हाडामार्फत एकूण 15 हजार 870 सदनिकांचे वाटप करण्यात आले आहे. म्हाडामार्फत आणखी 2874 सदनिकांचे गिरणी कामगारांना वाटप करण्यात येणार आहेत. उर्वरीत गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित करण्यात आली असून अजून साधारणतः 1 लाख घरांची आवश्यकता आहे.
मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये सरकारने दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांना काम दिले असून त्यांच्या माध्यमांतून गिरणी कामगारांकरिता घरे बांधून दिली जाणार आहेत. 5 लाख 50 हजार रूपये शासन देणार तर उर्वरित 9 लाख 50 हजार रुपये पात्र लाभार्थी गिरणी कामगार किंवा त्याच्या वारसदारांना द्यावी लागतील. हे घर 15 लाख रुपयांत मिळणार असून पुढील 3 वर्षामध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत, असे गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.
