पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून हिंदुस्थानात दाखल झालेल्या अल्पसंख्याकांसाठी पासपोर्ट नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सीएए अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याअंतर्गत करण्यात येणाऱया अर्जासाठीची तारीख 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढवली आहे. म्हणजेच या तारखेपूर्वी हिंदुस्थानात दाखल झालेल्या अल्पसंख्याकांना पासपोर्ट, व्हिसाशिवाय हिंदुस्थानात राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार 31 डिसेंबर 2024पर्यंत वैध पासपोर्ट किंवा कालबाह्य झालेल्या कागदपत्रांसह हिंदुस्थानात दाखल झालेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन नागरिकांना देशातून बाहेर काढले जाणार नाही. नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स कायदा 2025नुसार हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. 2014नंतर पाकिस्तानातून हिंदुस्थानात दाखल झालेल्या हिंदूंना याचा विशेष लाभ होणार आहे. दरम्यान, सीएएच्या माध्यमातून 31 डिसेंबर 2014च्या आधी हिंदुस्थानात आलेल्या मुस्लिमेतर अल्पसंख्याक नागरिकांना नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. आता याची कट ऑफ तारीख दहा वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे.
नेपाळ, भूतानच्या नागरिकांनाही नियम लागू
इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 अंतर्गत 1959 ते 30 मे 2003पर्यंत नेपाळ, भूतान आणि तिबेटमधून हिंदुस्थानात आलेल्या लोकांना त्यांची नावे परदेशी नोंदणी अधिकाऱयांकडे नोंदवावी लागतील. त्यानंतर ते पासपोर्टशिवाय हिंदुस्थानातही राहू शकतील. चीन, मकाऊ, हॉँगकाँग तसेच पाकिस्तानातून हिंदुस्थानात येणाऱया नेपाळी आणि भूतानमधील नागरिकांना हा नियम लागू होणार आहे. दरम्यान, एप्रिलमध्ये सरकारने पासपोर्टच्या नियमांमध्ये बदल करणारे विधेयक मंजूर केले. त्यानुसार पासपोर्टशिवाय हिंदुस्थानात अवैधरीत्या राहणाऱया लोकांना 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 10 लाखांपर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात.
