दुष्काळ गडद होतोय…!

>> मोहन एस. मते

यंदा राज्यात सरासरीच्या केवळ 85 ते 89 टक्केच पाऊस झाला आहे. गतवर्षी याच कालावधीत सरासरीच्या 122.7 टक्के पाऊस झालेला होता. सध्या संपूर्ण राज्यात 330 ते 348 गावे, तब्बल 1270 ते 1275 वाडय़ांमध्ये 350 ते 400 टँकर्स सुरू आहेत. सप्टेंबरही कोरडा गेल्याने शेतकऱयांबरोबरच पुढील संपूर्ण परिस्थिती ही शासनासह महसूल आणि कृषी विभागासमोर नवी आव्हाने उभी करणारी आहे. पावसाने आजपर्यंत दिलेल्या दगाफटक्यामुळे राज्य सरकारला जनतेच्या पिण्याच्या पाणी समस्येबरोबरच शेतीला पाणी, औद्योगिक क्षेत्राच्या पाण्याचे नियोजन, चारा व वैरण यांचे नियोजन करणे अवघड जाणार आहे.

सप्टेंबरच्या दुसऱया आठवडय़ापर्यंत होणाऱया पावसाचा अंदाज घेऊन दुष्काळाबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे असे राज्य सरकारकडून सांगितले जात आहे. यंदा सुरुवातीपासूनच राज्यातील बहुतांश जिह्यांत पावसाने ओढ दिल्याने पेरण्या करूनही पावसात प्रमाणापेक्षा अधिक खंड पडल्याने शेतकऱयांमध्ये मोठी चिंता पसरली आहे. मागील दोन आठवडय़ांमध्ये रोवणी झालेली रोपे पाणी नसल्याने करपू लागलेली आहेत.

आजच्या घडीला राज्यातील काही विभागांपैकी मराठवाडय़ातील परिस्थिती अधिकच बिकट असून आठही जिह्यांमध्ये पूर्णपणे पेरणी झालेलीच नाही. मागील दोन ते तीन वर्षांचा विचार करता विशेष अशी पाण्याची टंचाई या भागात भासली नाही, परंतु यंदा जून ते ऑगस्टपर्यंत मराठवाडय़ातील मोठय़ा, मध्यम आणि लघू प्रकल्पांमध्ये केवळ 30 ते 35 टक्के पाणी आहे. सप्टेंबरमध्ये धरणे कोरडी पडताहेत. छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, धाराशीव आणि अन्य काही जिह्यांमध्ये पिकांना म्हणावी तशी वाढ नाही. महत्त्वाची असणारी सोयाबीन, तूर, मका ही पिके घेता येतील एवढासुद्धा पाऊस सप्टेंबर महिना मध्यावर येऊनही झालेला नाही. आठ ते नऊ जिह्यांमध्ये पिके सप्टेंबर महिन्यातसुद्धा मरणावस्थेत आहेत. आता पाऊस पडला तरी म्हणावे तसे धान्य पिकणार नाही.

जूनमध्ये पेरणी झाल्यानंतर आता शंभरपेक्षा अधिक दिवस उलटले असून मुख्यत: सोयाबीन जळून जात आहे. प्रामुख्याने हा हंगामच जवळपास हातातून गेला आहे असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे प्रचंड मोठे नुकसान आहे. त्यातच आज मात्र मराठवाडय़ासह राज्यातील अनेक विभाग, जिल्हे, गावे, लहानमोठय़ा शहरांतून, ग्रामीण भागांतून वाडय़ा-वस्त्यांवर आतापासूनच पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होऊ लागली आहे. उन्हाची तीव्रता ऑगस्ट महिन्यापासूनच वाढल्याने पिके कोमेजू लागल्याने ऐन पावसाळय़ात उन्हाळा, अशी स्थिती आज आहे. यंदा राज्यात सरासरीच्या केवळ 85 ते 89 टक्केच पाऊस झाला आहे. गतवर्षी याच कालावधीत सरासरीच्या 122.7 टक्के पाऊस झालेला होता. राज्यात 139.37 हेक्टर क्षेत्रावर जवळपास म्हणजे 90 ते 92 टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. राज्यात 95 ते 100 टक्क्यांपर्यंत किंवा थोडा अधिक पाऊस झालेले जेमतेम सहा जिल्हे असून 75 ते 98 टक्क्यांपर्यंत पाऊस झालेले 12 ते 13 जिल्हे आणि 55 ते जवळपास 75 टक्के पाऊस झालेले 14 ते 15 जिल्हे आहेत. पावसाअभावी हातातोंडाशी आलेली अनेक महत्त्वाची पिके वाया गेल्याने शेतकऱयांसमोर अनेक प्रकारची संकटे ‘आ’ वासून उभी आहेत. तसेच पावसाने आजपर्यंत दिलेल्या दगाफटक्यामुळे राज्य सरकारला जनतेच्या पिण्याच्या पाणी समस्येबरोबरच शेतीला पाणी, औद्योगिक क्षेत्राच्या पाण्याचे नियोजन, चारा-वैरण यांचे नियोजन करणे अवघड जाणार आहे.

सध्या संपूर्ण राज्यात 330 ते 348 गावे, तब्बल 1270 ते 1275 वाडय़ांमध्ये 350 ते 400 टँकर्स सुरू आहेत. राज्यात कापूस, मका, सोयाबीन, तूर, ज्वारी, भुईमूग आणि कापूस पेरण्या उरकल्या असून भात तसेच नाचणीची लावणी पूर्ण होत आलेली आहे. तसेच सोयाबीन, भुईमूग फुलोऱयावर असल्याने त्याला आता सप्टेंबरमध्ये पावसाची नितांत गरज आहे. त्यातच मोठय़ा प्रमाणात उशिराच्या पावसाने उडीद, मूग आदी महत्त्वाच्या पिकांचे पेरणी क्षेत्रच घडलेले आहे. आता दुबार पेरणीची वेळही जवळपास निघून गेलेली आहे. अल-निनोच्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने या वर्षीचा ऑगस्ट महिना हा गत 100 वर्षांतील सर्वात कोरडा महिना ठरला आहे. त्यामुळे निश्चितच एल-निनोचा फटका बसून देशातील पाऊसमान कमी राहण्याचे अंदाज एक प्रकारे खरे ठरले आहेत. सप्टेंबरही कोरडा गेल्याने शेतकऱयांबरोबरच पुढील संपूर्ण परिस्थिती ही शासनासह महसूल आणि कृषी विभागासमोर नवी आव्हाने उभी करणारी आहे. आगामी काळात पाऊस आलाच तर बऱयापैकी माळरान हिरवेगार दिसेल. अन्यथा दुष्काळ हा आपल्या एकूणच पाचवीला पुजलेला असेल. त्यातून मराठवाडा, विदर्भ या अन्य भागांमधून स्थलांतर करणाऱयांची संख्या वाढणार आहे. घरादाराला कुलूप, कोयंडा लागल्यामुळे गावेही अनेक कारणांमुळे ओसाड होतील आणि अनेक जिह्यांतील माळरान असेच ओसाड पडलेले दिसतील.

दुर्दैवाची बाब म्हणजे काही ठिकाणी या पावसाळय़ात झालेल्या अतिवृष्टीची आर्थिक मदतही अनेक जिह्यांतील बाधित शेतकऱयांना अद्याप मिळालेली नाही. त्यातच आता दुष्काळाची पडछाया निश्चितच प्रश्न निर्माण करणारी आहे. कोकण विभाग वगळता राज्यात उत्तर महाराष्ट्र, खान्देश, विदर्भ आणि मराठवाडा पावसाची चातकासारखी वाट बघत आहे. विशेषत: संपूर्ण शेती व्यवसायाचा संबंध हा मोठय़ा प्रमाणात अर्थकारणाशी आहे. कापूस, सोयाबीन, बाजरी, मूग, मका यांसारखी महत्त्वाची पिके आज करपण्याच्या मार्गावर आहेत. बळीराजाने रब्बी हंगामात नुकसान होऊनसुद्धा, खरिपातसुद्धा संकटच दिसत असतानादेखील आपल्या पिकांना फुलविण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण राज्यातील पावसाच्या विश्रांतीमुळे लाखो हेक्टरवरील पिकेही वाया जाण्याच्या स्थितीत आहेत.

राज्यातील अनेक भागांत पाण्याची स्थिती बिकट झालेली असताना उर्वरित हंगामात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग हा राबवता येऊ शकतो का? या महत्त्वाच्या प्रश्नावर तज्ञांचे विचारमंथन सुरू आहे. असा प्रयोग राबवण्यासाठी सरकारला आंतरराष्ट्रीय निविदा काढावी लागते. त्याला प्राधान्याने तत्काळ प्रतिसाद आला तरी त्यासाठी आवश्यक असणारी कार्यालयीन औपचारिकता पूर्ण होण्यासाठी किमान एक महिन्याचा कालावधी लागतो आणि त्यानंतर रडार, विमाने, आवश्यक उपकरणे मागवण्याची प्रािढया केली जाते. या सर्व बाबींना एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागल्यास तोपर्यंत मान्सून हंगामही संपलेला असेल. खरे तर सरकारने दूरदृष्टीचा विचार समोर ठेवून यंदा एल-निनोचे सावट राहणार हे समजले तेव्हाच म्हणजे मार्च-एप्रिलमध्ये निविदा काढली असती तर संपूर्ण हंगामात कृत्रिम पावसाचा पर्याय उपलब्ध राहिला असता, परंतु तशी दखल न घेतल्यामुळे राज्यातील शेतकऱयांच्या काळय़ा मातीला भेगा पडलेल्या आहेत. राज्यावर दुष्काळाची छाया गडद झाली आहे.

आतापासूनच अत्यंत पारदर्शकपणे दुष्काळी कामांसाठी विशेष निधीचे नियोजन आवश्यक आहे. कारण एकूणच दुष्काळी परिस्थितीत स्थलांतर टंचाई आणि त्यापेक्षा दुप्पट प्रमाणात महागाई वाढते. हे लक्षात घेऊन अधिक व्यापकपणे या संपूर्ण भविष्यकाळातील उभ्या राहणाऱया समस्यांचा गांभीर्याने ऊहापोह होऊन तशी कार्यवाही गरजेची आहे. विरोधी पक्षांनी या संपूर्ण परिस्थितीच विचार करून उद्भवलेल्या स्थितीबाबत सरकारला भानावर आणून शेतकऱयांना आणि जनतेला दिलासा देण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे. आज अनेक जिह्यांतील शेतकरी हे पावसाअभावी आपल्या पिकांवर रोटाव्हेटर किंवा अन्य यंत्रांद्वारे पिके नष्ट करीत आहेत. कारण अनेक बाजूंनी शेतकऱयांनी पैशांची जुळवाजुळव करीत शेती कसली आहे, पण कसलेली शेतीच आता धोका देणार असेल तर कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण, मुलींचे लग्न, सावकार, सोसायटीचे कर्ज कशा प्रकारे आणि कसे फेडायचे? सरकारकडून कर्जमाफी होईलही, पण स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याचा प्रयत्न करणारा शेतकरी पुन्हा कुबडय़ा घेऊनच जगणार नाही का? विशेष म्हणजे सातत्याने राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रदेश असलेल्या यवतमाळ जिह्यात पुन्हा आत्महत्यांची मालिका सुरू झाली आहे. अन्य जिह्यांतील आत्महत्यांच्या बातम्या वाऱयाच्या वेगाने कानावर पडत आहेत, पण शेतकऱयांच्या प्रश्नांवर अधिक बोलण्यापेक्षा अनेक राज्यकर्ते, अनुभवी जबाबदार काही मंत्री राणाभीमदेवी थाटाची वक्तव्ये, आश्वासने आणि मोठमोठी भाषणे ठोकण्यातच रममाण आहेत. अमृतमहोत्सवात पोहोचलेल्या स्वातंत्र्योत्तर काळात अजूनही शेतकऱयाचे खरे प्रश्न सुटू नयेत यापेक्षा दुसरे दुर्दैव नसावे.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)