दुष्काळ आणि अवकाळी – दुहेरी संकट

>> मोहन एस. मते

महाराष्ट्रात यंदा पर्जन्यमानाचे प्रमाण कमी राहिल्यामुळे ऐन पावसाळ्याच्या दिवसांपासूनच पाणीटंचाईचे संकट जाणवू लागले होते. राज्य सरकारने जवळपास 1228 महसूल मंडळांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. तसेच लंपी आजाराचा प्रादुर्भाव पाहता चारा छावण्या न उभारता थेट अनुदान देण्यात येणार आहे. ही शेतकऱयांना सध्या दिलासादायक बाब आहे, परंतु दुष्काळाच्या विवंचनेत असणाऱया जनतेला अवकाळी पावसाने पुन्हा चिंताक्रांत केले आहे. ऐन काढणीच्या दिवसांत आलेल्या अवकाळी पावसामुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी कमी पावसाचा पट्टा आहे, तेथे निमदुष्काळी परिस्थिती असणारे अनेक जिल्हे आणि त्यातील तालुके आहेत. त्यांना शासकीय भाषेत अवर्षणप्रवण तालुके असे संबोधले जाते. इस्रायलमध्ये फक्त 10 ते 13 इंच पाऊस पडतो, तरी तिथे बारमाही सिंचन आहे. कारण त्यांनी उपलब्ध पाण्याचे कार्यक्षमतेने वापर करण्याचे नियोजन केलेले आहे. महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण भागात इस्रायलपेक्षा सरासरी जास्त पाऊस पडतो, पण दुर्दैवाने 50 ते 60 वर्षांत आजही म्हणावा तसा या भागातील सिंचनाचा विकास करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र विभाग निर्माण व्हायला हवा होता. तो झालेला नसल्याने दुष्काळाची दाहकता वेळोवेळी निर्माण होत आहे.

यंदा राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यात 40 तातुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असला तरी आणखी काही तालुक्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याच अनुषंगाने ज्या महसूल मंडळांमध्ये 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे, अशा 178 तालुक्यांतील 959 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास नुकतीच मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच यंदा लंपी आजाराचा प्रादुर्भाव पाहता चारा छावण्या न उभारता थेट अनुदानाचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला आहे. शेतकऱयांच्या दृष्टीने ही बाब दिलासादायक आहे. समितीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार आतापर्यंत राज्य सरकारने जवळपास 1228 महसूल मंडळांत दुष्काळ जाहीर केला आहे.

ऐन पावसाळ्यातील पर्जन्यतूट आणि परतीच्या पावसाने मोठय़ा प्रमाणात ओढ दिल्याने राज्यातील रब्बी पिकांची पेरणी झालेल्या क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे चित्र आहे. दोन महिने उलटून गेले तरी राज्यात सरासरीच्या केवळ 30 ते 32 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. यंदाचा खरीप हंगामही शेतकऱयांना रडवणारा ठरला आहे. त्याची उणीव रब्बी हंगामात भरून निघेल, अशी अपेक्षा शेतकऱयांना होती. मात्र परतीच्या पावसाने ओढ दिल्याने रब्बी हंगामाच्या आशेवर पाणी फिरले. राज्यात रब्बीचे सरासरी क्षेत्र 53 लाख 96 हजार 970 इतके आहे. आतापर्यंत 17 लाख 41 हजार 80 हेक्टरवर रब्बी पिकांची पेरणी झाली आहे. सरासरीच्या तुलनेत हे क्षेत्र 32.27 टक्के इतके आहे. गेल्या वर्षी राज्यात 22 लाख 43 हजार 910 हेक्टरवर रब्बी पिकांची पेरणी झाली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा झालेली पेरणी 77 ते 78 टक्के इतकी आहे.

राज्यात चारा लागवडीचे क्षेत्रही कमी होत आहे. आज 28 ते 30 जिल्हे जवळपास दुष्काळात होरपळत असताना चाऱयाची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण होण्याचे संकेत दिसत आहेत. राज्याच्या पशुधनास वार्षिक 1330 ते 1335 लाख मेट्रिक टन हिरवा चारा तसेच 425 ते 428 लाख मेट्रिक टन वाळलेल्या वैरणीची आवश्यकता असते. राज्यात यंदा 745 ते 747 मेट्रिक टन हिरवा चारा आणि 105 ते 107 मेट्रिक टन वाळलेली वैरण उपलब्ध आहे. हिरव्या चाऱयाची 43 ते 45 टक्क्यांपेक्षा अधिक तर वाळलेल्या वैरणीची 25 ते 28 टक्क्यांपेक्षा अधिक तूट यंदा निर्माण झाली आहे.

दुष्काळाचा सामना करताना मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱयाला गेल्या आठवडय़ात अवकाळी पावसाने तडाखा दिला. मराठवाडय़ात 107 मंडळांत, तर खान्देशात 28 मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली. पाऊस व गारांमुळे ऊस, केळी, पपई, मका व तूर या पिकांना तसेच विदर्भात संत्रा व कापूस पिकाला मोठा फटका बसला आहे. रब्बी हंगामातील हरभरा, गहू, ज्वारी आदी पिकांसाठी हा पाऊस लाभदायक ठरणारा आहे, पण त्यामुळे फार मोठा दिलासा मिळणार नाही. कारण समोर असलेल्या उन्हाळ्यात यंदा तापमानवाढीचे चटके तीव्र होणार आहेत.

दुष्काळी स्थितीचा वेध घेऊन शासकीय स्तरावर यावर कर्जमाफी, नुकसान भरपाई, हमी भाव यांसारख्या विविध माध्यमांतून नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न प्रभावीपणे पारदर्शकपणे होणे आवश्यक आहे. वेळोवेळी शेतकऱयांच्या या उद्भवणाऱया समस्यांवर ठोस, कायमस्वरूपी, भक्कम आणि शाश्वत असा तोडगा काय असू शकेल, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. रोगाच्या मुळाशी जोपर्यंत जाता येत नाही, तोपर्यंत अचूक उपाययोजना अशक्य आहेत.

आज राज्यातील हतबल झालेल्या शेतकऱयांवर जगण्यासाठी, कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी स्वतःचे अवयव विकण्याची वेळ आली आहे. ही बाब महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्याला शोभा देणारी नाही. हिंगोली जिह्यात सेनगाव तालुयातील 10 शेतकऱयांनी मूत्रपिंड, यकृत, डोळे आणि इतर अवयव विकत घ्या, अशी मागणी राज्याच्या प्रमुखांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. सोयाबीन आणि कापसाला भाव मिळत नसल्याने पीक विम्याची रकम शेतकऱयांना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कर्ज फेडण्यासाठी मूत्रपिंड 75 हजार रुपये, यकृत 90 हजार रुपये, डोळे 25 हजार रुपयात विक्रीला काढले आहेत. आजवर राबविण्यात आलेल्या शेतीविषयक चुकीच्या धोरणांची ही फलनिष्पती आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. वेळोवेळी अस्मानी आणि सुलतानी संकटात सापडून चहूबाजूंनी काsंडी झालेल्या सर्वसामान्य कोरडवाहू आणि अन्य शेतकऱयांचे जगणे किती कठीण आणि समस्यांनी ग्रासलेले झाले आहे, याचे हे विदारक उदाहरण म्हणावे लागेल. सध्याच्या एकूणच सामाजिक, राजकीय, प्रशासकीय, आणि आर्थिक कोलाहलात ग्रामीण भागातील विदारक वास्तव दुर्लक्षित राहत आहे, असेही यातून दिसून येत आहे. दुष्काळाचा तडाखा इतका भयंकर असतो की, पुन्हा शेतीत जाण्याची प्रेरणा मरून जाते. मागील आणि आजच्या घटनांचा अनुभव विचारात घेऊन पेंद्र आणि राज्य सरकारांनी अधिकाधिक शेतजमीन पाण्याखाली आणता येणे कसे शक्य आहे याचा आज प्राधान्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

(लेखक कृषी व सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)