>> कॅप्टन स्मिता गायकवाड
माओवाद हा फक्त जंगलात असतो आणि हातात शस्त्र घेऊन फिरणारेच माओवादी असतात या गृहितकाला खोटे ठरवणारे कित्येक पुरावे महाराष्ट्रात समोर आले आहेत. माओवादी वेगवेगळय़ा नावांनी शहरात फ्रंट संघटनांचे जाळे उभे करत आहेत आणि तरुण पिढी त्याला बळी पडत आहे. माओवाद्यांच्या फ्रंट संघटनांची समोर आलेली नावे, झालेल्या अटका, पुण्यातील आणि चंद्रपूरमधील तरुण गडचिरोलीत सशस्त्रदलामध्ये सामील होण्याच्या बातम्या हे हिमनगाचे फक्त टोक आहे. हे सगळे जर बदलले नाही तर येणाऱया काही वर्षांत सामाजिक परिस्थिती बिकट होईल.
माओवाद म्हणजेच नक्षलवाद! माओवादाविरोधातील लढाई ही फक्त जंगलापुरती मर्यादित नसून ती सोशल मीडिया, न्यायालय, मानवाधिकार, महाविद्यालये, वसाहती अशा वेगवगेळय़ा स्तरांवर एकाच वेळी चालू आहे. माओवाद हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही, ही सामाजिक किंवा आर्थिक समस्याही आहे. हा आंतरिक सुरक्षेचा आणि मानसिक युद्धाचा (Psychological Warfare) प्रकारही आहे. भाकप (माओवादी) ही हिंदुस्थानात बंदी असलेली संघटना जगातील समन्वित हल्ले करणाऱया दहशतवादी संघटनांमध्ये पाचव्या क्रमांकाची संघटना आहे. पण माओवादाच्या धुरिणांनी संघटनेची प्रतिमा कायमच ‘रॉबीनहूड’ अशी म्हणजेच गरीबांना मदत करणारी आणि आदिवासींच्या हक्कासाठी लढणारी संघटना अशी रेखाटली. त्यामुळे सामान्य माणसांची सहानुभूती मिळवण्यात माओवाद्यांना यश आले. परंतु ‘सलवा जुडूम’सारख्या स्वयंस्फूर्तीने उभें राहिलेल्या आंदोलनाने आणि संघटनेच्या आततायीपणाला कंटाळून शरण आलेल्या दलमच्या नेत्यांनी मांडलेल्या भीषण वास्तवाने या दहशतवादी संघटनेचा खरा चेहरा लोकांपुढे येत गेला.
काळानुसार युद्धनीती आणि लढाईची शस्त्र बदलत असतात. माओवाद हा अपारंपरिक युद्धनीतीचे (Fourth Generation Warfare) उत्तम उदाहरण आहे. या युद्धनीतीमध्ये शत्रू अदृश्य असतो. विविध माध्यमातून लोकांच्या मनावर आणि बुद्धीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू असतात. हे गारुड एवढे भ्रामक असते की, सामान्य माणसाला त्याचा मागमूसही लागत नाही. आपल्याच देशातील लोकांना त्यांच्या कळत किंवा नकळत देशविरोधात वापरले जाते. गेल्या नऊ वर्षांपासून दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात मुंबईत अनुराधा गांधी स्मृतिप्रीत्यर्थ व्याख्यान ठेवण्यात येते. ही व्याख्यानमाला अनुराधा गांधी मेमोरियल कमिटी चालवते. ‘अनुराधा गांधी मेमोरियल कमिटी’ हा रिव्होल्युशनरी डेमोक्रॅटिक फ्रंट (आर. डी. एफ.) या गृहखात्याने माओवादी म्हणून घोषित केलेल्या फ्रंट संघटनेचा उपक्रम, असे शिक्षा भोगत असलेला माओवादी नेता जी. एन. साईबाबाकडून जप्त केलेल्या कागदपत्रांमध्ये म्हटले आहे. माओवादी कारवायांसाठी जन्मपेठेची शिक्षा झालेला दिल्ली विद्यापीठाचा प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा हा या आरडीएफचा संस्थापक. अनुराधा गांधी ही माओवाद्यांच्या ‘सेंट्रल कमिटी’तील चमूंपैकी एक. सत्तरच्या दशकात अनुराधा मुंबईत एल्फिन्स्टन कॉलेजला प्राध्यापिका होती. ऐंशीच्या दशकात ती आणि तिचा पती कोबाड गांधी चंद्रपूरला गेले आणि तिथेच स्थायिक झाले. महाराष्ट्र आणि मुख्यतः गडचिरोलीत माओवाद पसरवण्यात या दोघांचा मोठा वाटा असल्याचे दिसून येते. गेल्या वर्षी छत्तीसगडमधील बस्तरमध्ये शरण आलेल्या एका माओवाद्याची मी मुलाखत घेतली. या माओवाद्याने त्याला अनुराधाने नव्वदच्या दशकात माओवाद्यांच्या सशस्त्र्ा दलात भरती केल्याचे स्पष्ट सांगितले. याच अनुराधाने मुंबईत सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट्स (सी.पी.डी.आर.) नावाची संस्था सुरू केली होती. लोकशाहीने दिलेले हक्क वाचवण्यासाठी लढणे हे अनुराधाचे शहरी रूप होते आणि जंगलात मात्र याच लोकशाहीच्या विरोधात ती सशस्त्र्ा क्रांती करत होती. २००८ मध्ये अनुराधाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर दिल्लीच्या जे. एन. यू.मध्ये ‘अनुराधा गांधी मेमोरियल कमिटी’च्या वतीने तिच्यावर एक पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले. ऐंशीच्या दशकात अनुराधा गांधी नागपूर जिह्यातील इंदोऱयाला राहत होती. तिथे तिने दलित वस्तीत काम सुरू केले आणि हे काम करत असतानाच अनेक तरुणांना नक्षलवादाकडे वळवले, असा या पुस्तकात स्पष्ट उल्लेख आहे. दलित चळवळीत अनुराधाच्या रूपाने झालेला माओवाद्यांचा हा पहिला प्रवेश.
२०१३ मध्ये हिंदुस्थानातील शहरांमध्ये काम करणाऱया १२८ माओवादी फ्रंट संघटनांची यादी आयबी या गुप्तचर संस्थेने बनवली. ही यादी जाहीर करण्यावरून बराच काथ्याकूट झाला. त्यानंतर १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी तत्कालीन यूपीए सरकारने माओवाद्यांच्या ७४ फ्रंट संघटनांची यादी लोकसभेत सादर केली. यामध्ये महाराष्ट्रातील दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघटन (अख्श्ए), क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघटन (KAMS),
रिव्होल्यूशनरी डेमोक्रँटिक फ्रंट (RDF), विरोध सांस्कृतिक चळवळ (विदर्भ), इंडियन असोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर (IPAL), कमिटी अगेन्स्ट व्हायोलन्स ऑन वूमन, कबीर कला मंच या संघटनांचा त्यात समावेश होता. २००४ मध्ये अरुण भेलकेने ‘देशभक्ती युवा मंच’ नावाची संघटना सुरू केली. पोलिसांच्या तपासानुसार ही माओवादी फ्रंट संघटना असून तरुण मुला-मुलींना माओवादी चळवळीत सामील करण्याचे काम ही संघटना करत असे. नावावरून कोणालाही शंकासुद्धा येणार नाही की, ही माओवादी संघटना आहे. हे भेलके दाम्पत्य सध्या तुरुंगात आहे.
२०११ मध्ये कबीर कला मंचच्या कार्यकर्त्यांना माओवादी असल्याच्या आरोपावरून अटक झाली. आर. आर. पाटील त्या वेळी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री होते. हे कार्यकर्ते पुरोगामी आहेत, समतेची गाणी गातात म्हणून त्यांचा आवाज दाबला जातोय, यांचा नक्षलवादाशी संबंध नाही असा कांगावा सुरू झाला. कबीर कला मंच स्वतःला पुरोगामी म्हणवतो, परंतु महाराष्ट्रात २३ दलितांची माओवादी हत्या करतात तेव्हा त्याविरोधात बोलायला यांची दातखिळ बसते. यांच्या गाण्यात फुले-शाहू-आंबेडकरांबरोबर नरसंहारक माओला जागा का दिली जाते? परंतु याचे उत्तर कबीर कला मंचकडे नाही.
माओवादी त्यांच्या रणनीतीमध्ये अल्पसंख्याक, दलित, आदिवासी, स्त्र्ाया, कामगार आणि विद्यार्थी यांचा अतिशय खुबीने वापर करून घेतात. माओवाद्यांच्या ‘स्ट्रटेजी ऍण्ड टॅक्टिकल ऑफ इंडियन रिव्होल्यूशन’ नावाचा एक दस्तावेज आहे. अतिशय स्फोटक असलेल्या या कागदपत्रात दलित संघटनांचे मुद्दे हातात घेऊन हळू हळू दलित संघटना नामशेष केल्या पाहिजेत, जेणेकरून दलित समाजाचा माओवादासाठी वापर करता येईल, असे स्पष्ट म्हटले आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा हे लोक सरळ गैरवापरच करतात.
आता जरा मानवाधिकाराच्या कैवाऱयांकडे नजर टाकू. माओवादी भागातील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत बोलणाऱया अनेक संघटना आहेत. परंतु या संघटना पक्षपाती असल्याचे दिसून येते. माओवाद्यांबरोबर पोलिसांची चकमक उडाली की या संघटनासमोर येऊन माओवाद्यांची तळी उचलतात. नक्षल प्रभावित भागात माओवादी जनतेचे हक्क रोज पायदळी तुडवतात. परंतु त्याबद्दल या मानवाधिकार संघटना चकार शब्द काढत नाहीत. एप्रिल महिन्यात गडचिरोलीत पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत चाळीस माओवादी मारले गेले. त्या वेळी देशभरातून चाळीस बुद्धिजीवी सत्यशोधन करण्यासाठी गडचिरोलीत धडकले. मात्र जेव्हा माओवाद्यांकडून गरीब आदिवासी आणि सुरक्षादलाचे निशाणा बनवण्यात येतात तेव्हा मात्र हे सत्यशोधन बासनात गुंडाळून ठेवण्यात येते. गडचिरोलीतल्या आदिवासींनी स्वयंघोषित मानवाधिकाराच्या रक्षकांना ‘आमच्या घरातले लोक माओवादी मारतात. तेव्हा तुम्ही कुठे असता’ असा प्रश्न विचारला. तेव्हा हे मूग गिळून गप्प बसले. सुरक्षा यंत्रणांवर जेव्हा असे आरोप होतात तेव्हा अंतर्गत चौकशी समिती नेमली जाते आणि अपराध केल्याचे लक्षात आल्यास कठोर कारवाईसुद्धा होते. पण जेव्हा असे आरोप खोटे सिद्ध होतात तेव्हा अशा संस्थांविरोधात सुरक्षा यंत्रणांकडून किंवा गृहखात्याकडून कोणतीही कारवाईत होत नाही, ही शोकांतिका आहे.
माओवाद हा फक्त जंगलात असतो आणि हातात शस्त्र घेऊन फिरणारेच माओवादी असतात या गृहितकाला खोटे ठरवणारे कित्येक पुरावे महाराष्ट्रात समोर आले आहेत. माओवादी वेगवेगळय़ा नावांनी शहरात फ्रंट संघटनांचे जाळे उभे करत आहेत आणि तरुण पिढी त्याला बळी पडत आहे. माओवाद्यांच्या फ्रंट संघटनांची समोर आलेली नावे, झालेल्या अटका, पुण्यातील आणि चंद्रपूरमधील तरुण गडचिरोलीत सशस्त्र्ादलामध्ये सामील होण्याच्या बातम्या हे हिमनगाचे फक्त टोक आहे. असे असूनही बरेचदा माओवाद्यांच्या फ्रंट संघटनांच्या खोटय़ा प्रचाराला बळी पडून किंवा राजकीय फायद्यासाठी आपापल्या सोयीनुसार त्याबद्दलची सत्यता ठरवली जात आहे. हे सगळे जर बदलले नाही तर येणाऱया काही वर्षांत सामाजिक परिस्थिती बिकट होईल. माओवाद हा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याने राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्व राजकीय पक्षांनी त्याविरोधात एल्गार पुकारण्याची गरज आहे.
माओवाद्यांची लढण्याची तीन शस्त्र आहेत. ज्याला ते Three Magic Weapons म्हणतात. माओवाद्यांचे नेतृत्व करणारी सेंट्रल कमिटी आणि पॉलिटब्युरो, शहरातील फ्रंट संघटना आणि जंगलातील सशस्त्र सैन्य हे ते शस्त्र. या तिन्ही शस्त्रांस्त्रांचा वापर करून माओवादी संविधान आणि लोकशाही उलथून टाकण्याचे काम करत असतात. यापैकी दोन शस्त्र शहरातून काम करतात. शहरी माओवाद हा अगदी सत्तरच्या दशकापासून अस्तित्वात आहे. माओवाद्यांच्या शहरी कारवाया आणि जंगलातील कारवाया या परस्परपूरक असतात.
(लेखिका फोरम फॉर इंटिग्रेटेड नॅशनल सिक्युरिटी (फिन्स) या संस्थेत माओवादाच्या अभ्यासक आहेत.)
