रस्ता रुंदीकरण मोहिमेत बेरोजगार झालेल्यांचे पुर्नवसन व्हावे, यासाठी महापालिकेने चिकलठाण्यात व्यापारी संकुल उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, जागेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोंडी केली जात आहे. २३ गुंठे जागेचे महापालिकेकडून ६ कोटी २९ लाख रुपये भरून घेतल्यानंतर आता याठिकाणी फक्त १४ गुंठे जागाच शिल्लक असल्याचे सांगत तेवढ्याच जागेचा ताबा महापालिकेला देण्यात आला. त्यामुळे ९ गुंठे जमीन गेली कुठे असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून, याठिकाणी असलेल्या अतिक्रमणांना पाठीशी घातले जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
चिकलठाण्यात गट नंबर ७३७ मध्ये २ हेक्टर ५७ आर एवढी गायरान जमीन होती. एक हेक्टर जागेवर जिल्हा सामान्य रुग्णालय बांधण्यात आले. त्यानंतर १ हेक्टर ५७ आर जमीन उरली होती. दरम्यान महापालिकेने चिकलठाणा गावात रस्ता रुंदीकरणासाठी पाडापाडी केली. त्यात रस्त्यावरील अनेकांच्या आस्थापना पाडण्यात आल्या. त्यामुळे बरोजगार झालेल्यांना पुन्हा रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी या गायरान जमिनीवर व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी जागेची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने एक हेक्टर ५७आरसाठी ३३ कोटी रुपये भरण्यासाठी महापालिकेला पत्र दिले. दरम्यान, याप्रकरणी आमदार अनुराधा चव्हाण, महापौर समीर राजूरकर यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर २३ गुंठे जमीन देण्याची तयारी दाखवून ६ कोटी २९ लाख रुपये महापालिकेकडून भरून घेण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेने निविदा प्रक्रिया अंतिम केली. पण जागेवर १४ गुंठे जमीन असल्याचे आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे म्हणणे आहे. त्यानुसार महापालिकेला ताबा देण्यात आला आहे. कागदोपत्री १ हेक्टर ५७ जमीन शिल्लक आवश्यक असताना फक्त १४ गुंठे जमीनच याठिकाणी आढळून आली मग उर्वरित जमीन गेली कुठे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एका दर्गासाठी ३० गुंठे जमिनीची सातबाऱ्यावर नोंद आहे. त्यानंतरही २३ गुंठे जमीन शिल्लक राहते, असे असताना प्रशासन अतिक्रमणांना पाठीशी घालण्यासाठी जागा शिल्लक नसल्याचे कारण देत आहे.
सातबाऱ्यावर चुकीची नोंद, जिल्हा प्रशासनाचा गलथानपणा
जिल्हा प्रशासनाची भूमिका हम करे सो कायदा अशी झाली आहे. मनपाकडून २३ गुंठ्यांचे कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे पैसे भरून घेतले. जिल्हा प्रशासनाकडे एवढी जागा उपलब्ध होती का? उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांनी जमीनीची मोजणी करून न देता पैसे भरण्याचे आदेश कसे काढले ? जर एक हेक्टर ५७ आर जमिनीसाठी ३३ कोटी रुपये भरण्याचे कोणत्या जमिनीच्या आधारे कळविले. जमिनीची मोजणी अथवा पाहणी न करताच महसूल प्रशासनाने कोणत्या धुंदीत मनपाकडून ६ कोटी २९ लाख रुपये भरून घेतले याचा खुलासा जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा प्रशासन करेल का? असा सवाल जनतेतून विचारला जात आहे. एवढा गलथान कारभार महसूल प्रशासनाकडून केला जात असल्याचे दिसून आले.
चिकलठाण्यात जिल्हा प्रशासनाला फक्त १४ गुंठे जमीन आढळून आली. त्यानुसार या जागेवर व्यापारी संकुलाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. उर्वरित जागा शहराच्या इतर भागात याच दराची जागा असेल तर ती घेण्यात येईल.
-अमोल येडगे, आयुक्त महापालिका.
अतिक्रमणांवर हातोडा कोणी चालवायचा?
चिकलठाण्यातील शासनाच्या मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे. ३० गुंठे जागा परस्पर गिळंकृत करण्यात आली आहे. ही जागा मनपाला देण्यात आलेली नाही. मनपाने जागेची मागणी केल्यानंतरही जिल्हा प्रशासनाकडून कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. या सरकारी जागेवर झालेल्या अतिक्रमणांवर हातोडा कोण चालवणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाला या जागेचे काही देणे घेणे नसल्याचे यावरून दिसून आले आहे.
बेरोजगारांच्या जखमेवर चोळले मीठ
चिकलठाण्यात रस्ता रुंदीकरणासाठी शेतकऱ्यांनी जमीन दिली. या जमिनीवर बेरोजगार तरुणांचे व्यवसाय सुरू होते. त्यांचे व्यवसाय जमीनदोस्त करून रस्त्यासाठी जमीन घेतली. मंदिरेही पाडली. परंतु, बेरोजगारांना पायावर उभे करण्यासाठी आता जमीन देण्यास जिल्हा प्रशासनाने हातावर केले. १४ गुंठ्यात व्यापारी संकुल बांधावे लागणार असल्यामुळे बेरोजगार तरुणांच्या जखमेवर एकप्रकारे मीठ चोळले गेल्याचे दिसून आले.
भाजप नगरसेवक जागा मिळवून देतील का?
चिकलठाणा भागातून भाजपचे नगरसेवक निवडून आले आहेत. हे नगरसेवक सुखना नदीच्या रुंदीकरणासाठी व सौदर्गीकरणासाठी प्रयत्न करीत आहेत. परंतु, गावातील बेरोजगार तरुणांच्या रोजगारासाठी मनपाच्या व्यापारी संकुलाकरिता जास्तीची जागा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे कुठेही दिसून आले नाही. वास्तविक नगरसेवकांनी शासन दरबारी महसूलमंत्र्यांकडून अतिक्रमण असलेली मशिदीजवळील जमीन मनपाच्या ताब्यात आणून द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
