सामना प्रतिनिधी । नगर
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनवाढीच्या प्रमुख मागणीसह इतर विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ, महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर्स संघटना, राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटना व ईपीएस ९५ समन्वय समितीच्या वतीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जिल्हाव्यापी मोर्चा काढण्यात आला. पेन्शनवाढीच्या मागणीसाठी सर्व सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या संघटना एकवटल्या असून, डिसेंबर आखेर कोशीयारी समितीच्या शिफारशी लागू न केल्यास येत्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत भाजप विरोधी मतदान करण्याचा निर्धार व्यक्त करीत, सरकारला सत्तेतून पायउतार करण्याचा इशारा देण्यात आला.
टिळक रोड येथील श्रमिक कार्यालया पासून निघालेल्या मोर्चाचे नेतृत्व कॉ. आनंदराव वायकर, सुभाष कुलकर्णी, रमेश गवळी यांनी केले. यामध्ये गोरख कापसे, एस.एल. दहिफळे, ज्ञानदेव पा. आहेर, विष्णुपंत टकले, आप्पासाहेब शेळके, किसन कोल्हटकर, शरद नेहे, शिवाजी कोठवळ, शिवाजी औटी, निवृत्ती मते, रामदास रहाणे, आत्माराम मोढळे, दिगंबर कोरडे, ए.आर. सय्यद, अर्जुन बकरे, विठ्ठल देवकर, के.एस. परदेशी, प्रभाकर केरळकर, सुभाष दळवी, माधव गाडीलकर, बलभिम कुबडे, टि.के. कांबळे आदींसह जिल्ह्यातील ईपीएस ९५ पेन्शनधारक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आला असता भाजप सरकारच्या विरोधात पेन्शनर्सनी जोरदार घोषणाबाजी केली. डिसेंबर आखेर कोशीयारी समितीच्या शिफारशी लागू न झाल्यास देशातील ६० लाख पेन्शनर्स व महाराष्ट्रातील १२ लाख पेन्शनर्स येत्या निवडणुकीय भाजप विरोधात मतदान करण्याचे घोषित करण्यात आले. तर क्रांतीदिनाच्या पार्श्‍वभुमीवर दिल्लीत दि.७ ते ९ ऑगस्ट दरम्यान देशव्यापी धरणे आंदोलन केले जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. मोर्चाचे सभेत रुपांतर होवून संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्याची भाषणे झाली.
कॉ.आनंदराव वायकर म्हणाले की, पेन्शन धारक सत्ताधाऱ्याच्या निव्वळ भुलथापांना बळी पडले आहेत. भाजप सरकारने फक्त एक हजारावर पेन्शन देवून कोशियारी समितीच्या शिफारशी गुंडाळून ठेवल्या आहे. वंचितांचे प्रश्‍न न एकणारे भाजप निगरगट्ट सरकार आहे. शासनाकडे पैसा नसल्याने कोशियारी समितीच्या शिफारशी लागू करत नसल्याचे सरकारचे म्हणने आहे. मात्र या सरकारला पुढील निवडणुकीत धडा शिकविण्यासाठी सर्व पेन्शनर्स एकवटले असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच रमेश गवळी, गोरख कापसे व एस.एल. दहिफळे यांनी आपल्या भाषणात सत्ताधाऱ्यावर टिका केली.
निवृत्त कर्मचाऱ्याना दरमहा ९ हजार पेन्शनसह केंद्रीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे महागाई भत्ता मिळावा, खासदार भगतसिंग कोशियारी समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी व्हावी, सर्व सेवा निवृत्तांना दर्जेदार व मोफत वैद्यकिय सुविधा उपलब्ध करावी, अन्नसुरक्षा कायदा लागू करावा, सन १९९५ च्या पेन्शन कायद्यात दुरुस्त्या करुन सुत्रात बदल करण्यात यावा, अन्य कारणाने उद्योगधंदा बंद पडल्यास अथवा वयाच्या ५८ पूर्वी निवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्याना पेन्शन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिक ारी प्रशांत पाटील यांना देण्यात आले. या मोर्चात साखर कामगार, एस.टी. महामंडळ, शेती महामंडळ, औद्योगिक, एमएसईबी, सहकारी बँका, पतसंस्था, सुतगिरणी, दूधडेअरी, रुग्णालय व अन्य सर्व उद्योगातील सेवा निवृत्त कामगार सहभागी झाले होते.
