अश्विनी बिद्रे खून खटला वाऱयावर

761

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे खून खटला लढविण्यासाठी विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी न्यायालयीन कामकाजाच्या प्रत्येक दिवसासाठी 30 हजार रुपये फीची मागणी केली होती. मात्र गृह विभागाने त्यांना फक्त 15 हजार रुपये फी देऊ केल्याने ते नाराज झाले आहेत. अत्यंत संवेदनशील म्हणून ओळखल्या जाणाऱया या खटल्यासाठी शासनाने मंजूर केलेले मानधन परवडत नसल्याने या खटल्याचे कामकाज सोडण्याचा इशारा घरत यांनी नवी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेला पत्राद्वारे दिला आहे. त्यामुळे खटल्याचे कामकाज वाऱयावर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अश्विनी बिद्रे खून खटल्यामध्ये राज्य सरकारने 22 एप्रिल 2019 रोजी विशेष सरकारी वकील म्हणून ऍड. प्रदीप घरत यांची नियुक्ती केली. त्यावेळी घरत यांनी खटला चालविण्यासाठी सत्र न्यायालयात प्रत्येक दिवसाला 30 हजार आणि उच्च न्यायालयात प्रत्येक दिवसाला 40 हजार रुपये फी मिळावी अशी मागणी केली होती. आपण मागणी केलेल्या फीमध्ये कोणतीही तडजोड करू नये, असा पत्रात स्पष्ट उल्लेख केला होता. मात्र गृह विभागाने 2 डिसेंबर 2019 रोजी याप्रकरणी अधिसूचना काढून घरत यांना सत्र न्यायालयातील कामकाजासाठी प्रत्येक दिवसाकरिता 15 हजार आणि उच्च न्यायालयातील कामकाजासाठी प्रत्येक दिवसाकरिता 20 हजार रुपये मानधन देऊ केले आहे.

कुटुंबाच्या वाटय़ाला संघर्ष

या हत्याकांडातील मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकर हा गृहविभागाचा लाडका पोलीस अधिकारी असल्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी अश्विनी बिद्रे यांच्या कुटुंबाला मोठा संघर्ष करावा लागला. आरोपीचे वकील आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हे एकाच चेंबरचे असल्यामुळे त्यांनी हा खटला पनवेल न्यायालयातून दुसरीकडे वर्ग करण्याची मागणी केली आहे. त्यातच आता सरकारी वकिलाने खटला सोडण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे बिद्रे यांच्या कुटुंबाच्या वाटय़ाला आणखी संघर्ष येणार असल्याचे चिन्ह निर्माण झाले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या