सामना प्रतिनिधी। मुंबई
शैक्षणिक सुविधांसह रोजगाराच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱया मूकबधिर आंदोलकांवर सोमवारी पुण्यात झालेल्या अमानुष लाठीमाराचे पडसाद विधान परिषदेत उमटले. याप्रकरणी लाठीमार करणाऱया पोलिसांएवढेच सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे हे देखील दोषी असून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी केली. हा लाठीहल्ला कुणाच्या आदेशावरून झालाय का, याच्या चौकशीचे प्राथमिक अहवाल उद्यापर्यंत देण्याचे आदेश सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी दिले.
विधान परिषदेत स्थगन प्रस्ताव मांडताना विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे म्हणाले, लाठीहल्ला करणाऱया सर्व पोलिसांना निलंबित करण्याची घोषणा सभागृहात व्हायला पाहिजे. सभागृह गृह नेते चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी कालच या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
आंदोलन तूर्तास मागे
पुणे-राज्य सरकारने मूकबधिर आंदोलकांच्या काही मागण्या मान्य केल्याचे लेखी आश्वासन सभागृहात दिले. तसेच उर्वरित मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीनंतर चर्चा पूर्ण करणार असल्याचे आश्वासनही देण्यात आले. मागण्यांवर सहमती झाल्याने अखेर सोमवारपासून सुरू असलेले मूकबधिरांचे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांबरोबर नियोजित बैठकीत उर्वरित मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तर करूच, त्याबरोबरच राज्यभरातील सुमारे 18 लाख मूकबधिर लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकतील, असा इशाराही आंदोलकांनी या वेळी दिला.
लाठीहल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी करा- नीलम गोऱहे
मूकबधिरांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी शिवसेना आमदार नीलम गोऱहे यांनी केली. यासंदर्भातील औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करताना नीलम गोऱहे म्हणाल्या, गेल्या वर्षभरात अपंग कल्याण आयुक्तांच्या तीन बदल्या झाल्या आहेत. संवेदनशील आणि कार्यक्षम आयुक्त बालाजी मंजुळे यांची बदली रद्द करावी. त्यांना अपंग कल्याणाचे काम पुन्हा द्यावे. अशा प्रकरणात एक-दोन लोकांना सस्पेंड केले की ते ‘मॅट’मध्ये जाऊन नंतर रुजू होतात. घटनेला जबाबदार अधिकारी बाजूला राहून तिसऱयाच व्यक्तींना शिक्षा होते, असेही त्या म्हणाल्या.
