कोस्टल रोडच्या आड येणारे मरीन लाईन येथील फाऊंटन (मोफत पाणी प्याऊ केंद्र) पालिकेने तोडू नये यासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेणाऱया याचिकाकर्त्या संस्थेला दिलासा देण्यास सिटी सिव्हिल कोर्टाने सोमवारी नकार दिला. लोकहितासाठी भव्य प्रकल्प थांबवता येणार नाही असे स्पष्ट करत न्यायाधीश पोंशे यांनी कोस्टल रोडला आक्षेप घेणारी याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे मुंबई महापालिकेला दिलासा मिळाला असून कोस्टल रोडच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मरीन लाईन्स येथील तारापोरवाला मत्स्यालयजवळ लोकांना मोफत पाणी पिण्यासाठी फाऊंटन बांधण्याची परवानगी पालिकेने 1993 साली पंचम या संस्थेला दिली होती. संस्थेने पंचम प्याओ या नावाने तेथे फाऊंटन उभारले. हे फाऊंटन मुंबईकरांच्या सोईसाठी उभारण्यात येणाऱया कोस्टल रोडच्या आड येत असल्याने ते हटवण्याची नोटीस पालिकेने संस्थेला बजावली. मात्र संस्थेने त्यास विरोध दर्शवत कोस्टल रोडच्या कामाला आक्षेप घेतला. इतकेच नव्हे तर संस्थेच्या संस्थापिका राणी पोदार यांनी मुंबईच्या सिटी सिव्हिल कोर्टात अॅड. आदित्य प्रताप सिंग यांच्यामार्फत सूट दाखल केले. या याचिकेवर न्यायाधीश पोंशे यांच्या समोर आज सुनावणी घेण्यात आली.
पालिकेचे म्हणणे काय?
मुंबई महापालिकेच्या वतीने अॅड. जोएल कार्लेस यांनी बाजू मांडली. त्यावेळी त्यांनी कोर्टाला सांगितले की 18 सप्टेंबर 2020 रोजी फाऊंटन हटवण्याबाबत नोटीस बजावली असून सदर फाऊंटन हे भेट म्हणून पालिकेने संस्थेला दिली होती. मुंबईकरांची वाहतूककाsंडीतून मुक्ती करण्यासाठी फाऊंटन हटवणे गरजेचे आहे. सत्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली.
