शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात राज्यातील पहिला एसआरए प्रकल्प म्हणून दादरचे (पश्चिम) सुंदरनगर नावारूपाला आले होते. आता आधुनिकतेची कास धरत याच सुंदरनगरचा स्वयंपुनर्विकासातून पुनर्विकास होत आहे. राज्यातील हा पहिला पथदर्शी प्रकल्प ठरणार आहे.
राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने स्वयंपुनर्विकास गट स्थापन केला आहे. या अभ्यास गटाची बैठक वांद्रे येथील गृहनिर्माण भवनात झाली. या बैठकीत स्वयंपुनर्विकासाच्या संदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले.
स्वयंपुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने सहा वर्षांपूर्वीच शासन निर्णय जारी केला होता. या माध्यमातून अनेक सवलती देण्यात आल्या, पण राज्य सरकारच्या काही विभागांनी याची अंमलबजावणी केली नाही. मध्यंतरी चारकोप येथील श्वेतांबरा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले होते. त्यावेळी स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी शासनाला शिफारशी करण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यानुसार हा अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला होता.
अभ्यास गटात कोण
आमदार प्रवीण दरेकर अभ्यास गटाचे अध्यक्ष आहेत तर म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक नंदपुमार काटकर, मुंबई जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर यांच्यासह म्हाडाचे मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर, एमएमआरडीएचे सहमहानगर आयुक्त अस्तिक कुमार पांडे, अपर जिल्हाधिकारी रवी धोंड, म्हाडाचे सहमुख्याधिकारी उमेश वाघ समितीचे सदस्य आहेत.
झोपडपट्टय़ांचा स्वयंपुनर्विकास
राज्यातल्या झोपडपट्टय़ांचा स्वंयपुनर्विकासातून पुनर्विकास करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर दादरच्या पश्चिमेला असलेल्या सुंदरनगरचा स्वयंपुनर्विकास करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. सुंदरनगर हा राज्यातील पहिला एसआरए प्रकल्प होता. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले हेते. आता सुंदरनगरचा स्वयंपुनर्विकासातून पुनर्विकास करण्यासाठी मुंबई बँकेने पुढाकार घेतला असून राज्यातील पहिला पथदर्शी प्रकल्प असेल असा विश्वास या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. पंतप्रधान आवास योजना झोपडपट्टी स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पासाठी लागू होऊ शकेल का याची चाचपणी करण्याची सूचना यावेळी करण्यात आली.
पंतप्रधान आवास योजनेच्या अनेक अटी व शर्ती निकषामध्ये स्वयंपुनर्विकास प्रकल्प बसू शकत नाहीत. पण या त्यातील अटी स्वयंपुनर्विकासासाठी शिथिल करायच्या असतील तर केंद्र सरकारला विनंती करावी लागेल. – मिलिंद बोरीकर, म्हाडा मुख्याधिकारी
