बँकॉकमधून धातूची प्राचीन अँटिक मूर्ती देण्यास कस्टम विभाग टाळाटाळ करत असल्याने एका प्रवाशाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. रस्त्यावरून घेतलेल्या मूर्तीची कस्टम डय़ुटी भरली नाही म्हणून अँटिक मूर्ती दिली जात नाही असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत मूर्तीचे खरे मूल्य जाणून घेण्यासाठी त्याचा तीन महिन्यांत लिलाव करण्याचे आदेश कस्टम विभागाला दिले आहेत.
नेपियन सी रोड येथे राहणारे रहिवासी आदी दुभाष हे 2002 साली थायलंड येथे गेले होते. तेथील रस्त्यावरून त्यांनी चार मूर्ती खरेदी केल्या. त्यातील एक मूर्ती चारमुखी व आठ हात असलेल्या धातूची असून ती प्राचीन असल्याने तिचे मूल्य सुमारे पाच लाख रुपये असल्याचा दावा करत त्यावर योग्य तो कर भरण्याचे कस्टम विभागाने याचिकाकर्त्याना सांगितले. तसेच जुलै 2014 आणि सप्टेंबर 2019 साली कस्टम अधिकाऱयांनी आयात केलेल्या धातूच्या मूर्तीला अँटिक म्हणून घोषित न केल्याने दंड ठोठावत मूर्ती जप्त करण्याचे आदेश दिले. त्या आदेशाविरोधात याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत ऍड. गौतम आणि ऍड. अश्विन अंखड यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सदर मूर्तीची किंमत 1250 रुपये असताना तसेच थायलंड देशाच्या कस्टम विभागाने मूर्ती अँटिक नसल्याचे स्पष्ट करूनही हिंदुस्थानात कस्टम विभागाने ती मूर्ती प्राचीन, अँटिक असल्याचे सांगून त्यावर भरमसाट कर लादला आहे. कस्टमच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रदीप जेटली यांनी सांगितले की, हिंदुस्थानी पुरातत्व विभागाने सदर मूर्ती प्राचीन वस्तू असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. तसेच मूर्तीची किंमत 5 लाख रुपये निश्चित केली गेली आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी कर्तव्य किंवा दंडाची जाणीव व्हावी म्हणून ती मूर्ती कस्टम विभागाला दान करायला आवडेल असे खंडपीठाला सांगितले.
