ठाण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी खासदार आनंद परांजपे यांच्याविरुद्ध विविध पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करणाऱ्या ठाणे पोलिसांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुन्हा मोठी चपराक लगावली. न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी पोलिसांना कठोर शब्दांत फटकारले होते. त्यामुळे ताळ्यावर आलेल्या ठाणे पोलिसांनी बुधवारी आनंद परांजपे यांच्याविरोधातील 11 एफआयआरपैकी केवळ एकाच एफआयआरच्या आधारे कार्यवाही करणार असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावर एका एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू ठेवा, मात्र पुढील आदेशापर्यंत परांजपे यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करू नका, असे आदेश न्यायालयाने ठाणे पोलिसांना दिले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात ट्विट करून अपशब्द वापरल्याच्या आरोपाखाली आनंद परांजपे यांच्याविरुद्ध कल्याण, डोंबिवलीतील चार पोलीस ठाण्यांत 11 एफआयआर दाखल करण्यात आले. पोलिसांच्या या कारवाईला आव्हान देत आनंद परांजपे यांच्या वतीने ऍड. सुहास ओक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी ठाणे पोलिसांनी 11 एफआयआरपैकी केवळ एकाच एफआयआरच्या आधारे कार्यवाही करणार आहोत. उर्वरित 10 गुह्यांत पुढील दोन आठवडय़ांत सी समरी अहवाल दाखल केला जाईल आणि ते एफआयआर रद्द केले जातील, असे खंडपीठाला कळवले. त्याची दखल घेतानाच संबंधित एका एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू ठेवा, मात्र पुढील आदेशापर्यंत आनंद परांजपे यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करू नका, असे आदेश खंडपीठाने ठाणे पोलिसांना दिले. या वेळी राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी बाजू मांडली. मागील सुनावणी वेळी खंडपीठाने ठाणे पोलिसांवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने परांजपे यांच्याविरुद्ध दाखल गुह्यांत अटक करणार नाही, अशी ग्वाही उच्च न्यायालयाला दिली होती.
