लिलावाद्वारे फ्लॅट खरेदी केला असेल तरीही खरेदीदाराला सोसायटीची मागील थकबाकी भरल्याशिवाय सदस्यत्व देता येत नाही. SARFAESI कायद्यांतर्गत खरेदीदार अपवाद असू शकत नाही, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. सोसायटीची कायदेशीर थकबाकी भरणे ही सदस्यत्व मागणाऱ्या व्यक्तीची जबाबदारी आहे, असा निर्णय देत न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकल खंडपीठाने दहिसरमधील एका गृहनिर्माण सोसायटीला दिलासा दिला आहे.
दहिसरमधील एका सोसायटीतील फ्लॅट मालकाकडे 57,96,197 रुपये इतकी देखभालीची थकबाकी होती. वारंवार सूचना देऊनही, फ्लॅट मालकाने सोसायटीला प्रतिसाद दिला नाही. शेवटी एका बँकेने फ्लॅटचा ताबा घेतला.
सोसायटीने बँकेला थकबाकीची माहिती देखील दिली होती. तरीही, बँकेने सोसायटीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) न घेता फ्लॅटचा लिलाव केला. एका व्यक्तीने लिलावाद्वारे हा फ्लॅट खरेदी केला. यानंतर त्याने सदस्यत्वासाठी सोसायटीकडे अर्ज केला. मात्र, थकबाकीमुळे सोसायटीने त्याला सदस्यत्व देण्यास नकार दिला.
जर सोसायट्यांना देयके न देता हस्तांतरण स्वीकारण्यास भाग पाडले गेले तर ते नियमित खर्च भागवू शकणार नाहीत. याचा परिणाम सर्व सदस्यांवर होईल. यामुळे कायद्यातील ही तरतूद सोसायटीच्या आर्थिक स्थिरतेचे रक्षण करते. सहकारी गृहनिर्माण संस्था देखभालीवर अवलंबून असतात, प्रत्येक सदस्य त्यांना सामान्य सुविधा मिळाव्या यासाठी देखभालीचा खर्च देतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
