अर्थसंकल्पामध्ये मोठय़ा निधी तरतुदीचा दिखावा करणाऱया, मात्र प्रत्यक्षात आरोग्य सेवेवर खर्च न करता बेफिकीर राहिलेल्या मिंधे सरकारचे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कान उपटले. बजेटमधील निधी तरतूद फक्त कागदावर ठेवू नका. त्याचा रुग्णसेवेसाठी वापर करा. मागील वर्षभरात तरतूद केलेला संपूर्ण निधी का वापरला नाही? आरोग्य सेवेवर निधी खर्च करण्याबाबत कोणती पावले उचलली याचा सविस्तर तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्या, असा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला.
नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिह्यातील सरकारी रुग्णालयांत घडलेल्या भयंकर मृत्युतांडवाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने ‘सुमोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. रुग्णालयांतील औषधटंचाई, अपुरे मनुष्यबळ व इतर सुविधांच्या कमतरतेसंबंधी न्यायालयाने सरकारला विविध निर्देश दिले होते. त्याला अनुसरून शुक्रवारी महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. महाराष्ट्र वैद्यकीय साहित्य वितरण प्राधिकरण स्थापन केले असून सरकारी रुग्णालयांत वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले, मात्र अखर्चित निधीवरून न्यायालयाने मिंधे सरकारचे कान उपटले. बजेटमधील निधीची तरतूद आणि मंजूर निधी खर्च करण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याचा सविस्तर तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने सुनावणी 1 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.
कोर्टाची संतप्त टिप्पणी
राज्याच्या आरोग्य सेवेत सोयीसुविधांचा अभाव असताना सरकार निधी खर्च करण्याबाबत एवढे ढिम्म का? तुम्ही अशा प्रकारे ढिम्म राहाल आणि मंजूर केलेला निधी वाया जाईल. अंतिमतः याचा फटका सामान्य जनतेला बसेल.
अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी का खर्च केला नाही? सरकारी रुग्णालयांच्या मागण्यांची पूर्तता कशी काय केली? आम्हाला याची कारणे आणि स्पष्टीकरण हवे. सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर द्यावे. मंजूर निधी अखर्चित ठेवण्याचा नवा ट्रेंड आल्याचे दिसतेय.
नर्सिंग स्टाफ, तंत्रज्ञांची एक तृतीयांश पदे रिक्त
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि राज्य वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत आरोग्य पेंद्रे तसेच सरकारी रुग्णालयांमध्ये नर्सिंग स्टाफ आणि तंत्रज्ञांची एक तृतीयांश पदे रिक्त असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच ही रिक्त पदे लवकरात लवकर भरा, अन्यथा आरोग्य सेवा कोलमडून सामान्य रुग्णांचे हाल होतील, असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले. त्यावर नर्सिंग स्टाफच्या 4341 रिक्त पदांपैकी 3974 पदे लवकरच भरली जातील, अशी हमी महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला दिली.
