मिंधे सरकारच्या अब्रूचे शुक्रवारी उच्च न्यायालयात धिंडवडे निघाले. हे सरकार पूर्णपणे निर्लज्ज आहे. न्यायालयाचा आदेश जुमानत नाही. यांना जनतेची काळजी नाही. जनतेचा कळवळा असता तर त्यांनी गोरगरीबांची फसवणूक रोखण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी केली असती, अशा सडेतोड शब्दांत न्यायालयाने मिंधेंच्या निष्क्रियतेचे वाभाडे काढले
सातारा जिह्यातील आशा जाधव या विधवा महिलेला तोतया महिला एजंटने स्टेट बँक ऑफ इंडियाची चांगली योजना असल्याचे सांगून फसवले आणि चार लाखांहून अधिक रुपयांना गंडा घातला. या फसवणूक प्रकरणाचा तपास स्थानिक पोलिसांकडून स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे वर्ग करण्याची मागणी आशा जाधव यांनी केली आहे. त्यांच्यातर्फे अॅड. अर्जुन कदम आणि अॅड. एस. एस. बेडेकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्यात 2019 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या बॅनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम्स कायद्याची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. ग्रामीण जनतेला जास्तीच्या पैशांचे आमिष दाखवून विविध योजनांमध्ये पैसे गुंतवण्यास भाग पाडले जाते व फसवणूक केली जाते. असे प्रकार वाढत असताना सरकार 2019 च्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात ढिम्म आहे, याकडे अॅड. यतिन मालवणकर यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले होते. त्यावर न्यायालयाने राज्याच्या गृह विभागाचे प्रतिज्ञापत्र मागवले होते. सरकारने बॅनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम्स कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पावले का उचलली नाही, अशी विचारणा खंडपीठाने केली होती. त्यावरील उत्तरातून मिंधे सरकारची निष्क्रियता समोर आल्याने शुक्रवारी न्यायालय चांगलेच संतापले.
गृह विभागाच्या प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटलेय?
– राज्य सरकारने बॅनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम्स कायद्याच्या कलम 38 अन्वये नियम अद्याप तयार केलेले नाहीत.
– नियमांचा कच्चा मसुदा तयार करण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (ईओडब्ल्यू) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीने यंदा 1 मार्च रोजी सरकारकडे नियमांचा ड्राफ्ट सादर केला.
– नियमांच्या ड्राफ्टला विधी आणि न्याय विभागाने मंजुरी दिली आहे. नंतर ते नियम मंजुरीसाठी राज्य सरकारच्या सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठवलेले आहेत.
– त्यानंतर संबंधित नियम आवश्यक संमतीसाठी पेंद्राकडे पाठवले जातील व पेंद्राची संमती मिळाल्यानंतर ते राज्य विधिमंडळापुढे सादर करण्यात येतील.
कायदा फक्त कागदावर; नियमांच्या मंजुरीची बोंब!
न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर राज्याचे प्रधान गृह सचिव अनुप कुमार सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. सरकारने 2019 च्या कायद्याला अनुसरून समर्पित न्यायालये तसेच सक्षम प्राधिकरण म्हणून अधिकाऱयांची नेमणूक केली आहे. मात्र या कायद्याच्या कलम 38 अन्वये नियम बनवणे बाकी आहे. कायदा बनवून चार वर्षे उलटली तरी नियम तयार केलेले नाहीत. नियमांच्या मंजुरीचे घोडे वेगवेगळय़ा टप्प्यांवर अडकल्याचे निदर्शनास येताच संतापलेल्या न्यायालयाने सरकारला शरमच नसल्याची टिप्पणी केली.
न्यायालय काय म्हणाले….
सरकारला काही शरम वाटत नाही. हे सरकार पूर्णपणे निर्लज्ज आहे. सरकारला नागरिकांची थोडी जरी काळजी असती तर ते कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये एवढे निष्क्रिय राहिले नसते, अशी तोंडी टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच सरकारला नागरिकांच्या कल्याणाची काळजी असेल तर त्यांनी 2019 मधील बॅनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम्स कायद्यांतर्गत नियम लवकरात लवकर तयार करावेत, असे आदेशपत्रात नमूद केले आहे.
