कोरोनाच्या संकटामुळे अनेक कुटुंबांची आर्थिक गणिते कोलमडली आहेत. त्यात शाळांनी गेल्या वर्षी फीवाढीचा निर्णय घेतला असून फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांवर शाळेने कारवाई केल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. याची दखल घेत हायकोर्टाने आज शाळांना बजावले. फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांवर कारवाई करू नका असे आदेश देत हायकोर्टाने तूर्तास पालकांना दिलासा दिला. एवढेच नव्हे तर शुल्क वाढीची शाळांविरोधात तक्रार आल्यास संबंधित शाळांवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही हायकोर्टाने सरकारला दिल्या.
कोरोनामुळे आर्थिक नुकसान झालेल्या पालकांच्या संकटात भर नको म्हणून राज्यातील कोणत्याही शाळांनी फी वाढवण्याचा निर्णय घेऊ नये तसेच 2019-20 या काळातील थकीत फी एकरकमी वसूल करू नये. ती टप्प्या टप्प्याने घ्यावी असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने 8 मे 2020 रोजी अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाला असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कtल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था आणि नवी मुंबईतील कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्टने हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली.
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
ज्येष्ठ वकिल अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला शाळेच्या फी संदर्भात सर्वेच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाचा दाखला दिला, त्यांनी सर्वेच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत खंडपीठाला दाखवत फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांवर कारवाई न करण्याचे शाळांना आदेश दिल्याचे खंडपीठाला सांगितले. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी याची दखल घेत राज्यातील विना अनुदानित शाळांनीही तूर्तास विद्यार्थ्यांवर कारवाई करू नये असे बजावले.
