सामना प्रतिनिधी। मुंबई
रिक्षाचालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याबाबतचा आदेश तातडीने काढण्यात येईल, रिक्षाचालकांच्या विविध योजनांबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रिक्षाचालकांच्या संघटनेला मंगळवारी दिले. तसेच अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी प्रत्येक शहरात तातडीने भरारी पथकांची नेमणूक करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
रिक्षाचालकांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी संप पुकारण्याचा इशारा दिला होता, मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रिक्षाचालक संघटनेला चर्चेला बोलाविल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला. मंत्रालयात रिक्षाचालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र या संघटनेला चर्चेला बोलाविण्यात आले. रिक्षाचालकांसाठी स्थापन करण्यात येणाऱया कल्याणकारी मंडळात सरकारी अधिकाऱयांसोबतच रिक्षाचालकांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश असेल.
तीस हजार अवैध रिक्षा
रिक्षाचालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याचे परिपत्रक येत्या दहा दिवसांत प्रसिद्ध होईल. राज्यातील अवैध वाहतुकीचा फटका सगळ्यांनाच बसतो. एकटय़ा मुंबईत 30 हजार अवैध रिक्षा आहेत. रिक्षा, खासगी प्रवासी वाहने या अवैध वाहतुकीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी भरारी पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच हकीम समितीच्या सूत्रानुसार भाडेवाढीसाठी ग्राहक निर्देशांकात झालेल्या वाढीनुसार रिक्षा भाडेवाढीचे सूत्र ठरविण्यात यावे अशी रिक्षाचालकांची मागणी आहे. ग्राहक निर्देशांकात जर वाढ झाली असेल तर भाडेवाढ करावी इतकी सरळ आमची मागणी आहे. तसेच रिक्षांचे मुक्त परवाने ताबडतोब बंद करण्यात यावे. कारण सरसकट मुक्त परवाने देण्यात आल्याने रिक्षांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. जेव्हा भविष्यात आवश्यकता वाढेल तेव्हा त्यांचे वाटप पुन्हा सुरू करावे या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक आहेत. ओला-उबेरवर बंधने आणण्याची मागणी आपण केली, पण सध्या हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याबाबत निर्णय झाला नाही, अशी माहिती रिक्षा चालकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर पत्रकारांना माहिती दिली. प्रवाशांसोबत दुर्व्यवहारासाठी अवैध रिक्षावालेच जास्त प्रमाणात कारणीभूत असतात. अशा अवैध रिक्षाचालकांविरोधात आम्ही वेळोवेळी तक्रारी करत असतो, मात्र प्रशासन त्याची दखल घेत नसल्याचेही ते म्हणाले.
