रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास `म्हाडा’ करणार

1068

मुंबईतील सुमारे 14 हजार 500 उपकरप्राप्त इमारतींतील लाखो रहिवाशांना दिलासा देणारा निणऱ्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीने घेतला आहे. या निणऱ्यायामुळे पुनर्विकास रखडलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचे प्रकल्प आता म्हाडा हाती घेणार आहे. हा पुनर्विकास तीन वर्षांत पूर्ण करणे म्हाडाला बंधनकारक राहणार आहे. याविषयीच्या म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निणऱ्य बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई शहरातील अनेक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास रखडला, बंद पडला किंवा विकासकांनी अर्धवट सोडला आहे. विकासकांडून रहिवाशांचे भाडे दिले जात नाही किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्रातील अटी व शर्तींचा भंग केला जातो. त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेने कलम 354 ची नोटीस देऊन सुध्दा कार्यवाही केली जात नाही. अशा रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडा हे प्रकल्प ताब्यात घेणार आहे.

या प्रकल्पांकरिता आरंभ प्रमाणपत्र (commencement certificate) मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या आत पुनर्विकास पूर्ण करावा लागणार आहे. त्यानुसा म्हाडा अधिनियमात 1976 मधील कलम 2, कलम-77 आणि कलम 95-अ मध्ये सुधारणा करणे तसेच म्हाडा अधिनियम, 1976 मध्ये 79-अ आणि 91-अ या नविन कलमांचा समावेश करुन त्यानुसार सदर विधेयक विधान मंडळात सादर करण्याच्या प्रस्तावास आज मान्यता देण्यात आली.

महाविकास आघाडीने करून दाखविले – सुनील प्रभू

30 वर्षांहून अधिक जुन्या झालेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास मालकाकडून केला जाईल की नाही याबाबत या इमारतींतील रहिवाशांमध्ये भीती होती. त्याचप्रमाणे अनेक ठिकाणी पुनर्विकास रखडले होते. अशा सेज-नॉनसेज इमारतींचा पुनर्विकासाबाबत शिवसेनेने सुरुवातीपासून भूमिका मांडली. विधिमंडळात चर्चेद्वारे हा प्रश्न वारंवार उपस्थित करण्यात आला. याआधीच्या सरकारकडे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे त्याचप्रमाणे शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी भूमिका मांडली होती. त्या सरकारने आमदारांची समिती नेमली, मात्र निर्णय घेतला नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय तत्काळ घेऊन लाखो रहिवाशांना दिलासा दिला. महाविकास आघाडीने हे करून दाखविले, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे विधानसभेतील मुख्य प्रतोद आमदार सुनील प्रभू यांनी दिली.

तक्रारींच्या निवारणासाठी उच्चस्तरीय समिती

शासनाने 29 ऑक्टोबर 2016 रोजी मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने होण्यासाठी 8 आमदारांची समिती नेमली होती. या समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांनुसार म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निणऱ्य घेण्यात आला. आता या सुधारणांनुसार मालक/विकासक तसेच म्हाडा यांच्यातील तक्रारींचे निवारण करण्याकरीता प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांचे अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या