सेझ इमारतींचे सीसी दिलेले प्रकल्पही म्हाडा ताब्यात घेणार

353

म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आला. यामुळे 14 हजार 500 उपकरप्राप्त इमारतींतील रहिवाशांना लाभ तर मिळणार आहेच पण चाळींच्या मालकांनाही दिलासा मिळणार आहे. अधिनियमातील या सुधारणांमुळे सीसी, आयओडी दिलेले जे प्रकल्प रखडले आहेत ते प्रकल्पही म्हाडा ताब्यात घेणार असल्याची माहिती म्हाडा सभापती विनोद घोसाळकर यांनी गुरुवारी दिली.

म्हाडा अधिनियमात कलम 77, 95, 79 आणि कलम 91 अ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्यामुळे लाखो भाडेकरूंच्या वतीने आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचे आभार मानत असल्याचे विनोद घोसाळकर म्हणाले. प्रकल्प रखडलेल्या 50 इमारतींच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यांची भाडी थकली, पुनर्विकास थांबला. हे भाडेकरू हवालदिल झाले आहेत. कोरोना असल्याने विकासकही मोठ्या प्रमाणात पुढे येत नाहीत. म्हाडाने यातील 18 इमारती धोकादायक म्हणून जाहीर केल्या असल्याचे घोसाळकर यांनी सांगितले.

उपकरप्राप्त 14,500 इमारतींची म्हाडाने अ, ब, क वर्गवारी ठरवली आहे.

क वर्गामध्ये 50 हून अधिक वर्षांपूर्वीच्या 12 हजार इमारती आहेत. ब वर्गात ज्यांचे आयुष्य 50 वर्ष पूर्ण झाले आहेत अशा एक हजार इमारती आहेत तर अ वर्गामध्ये ज्या 50 वर्षांच्या आतील 1300 उपकरप्राप्त इमारती आहेत.

म्हाडाला कोणते अधिकार मिळाले?

आतापर्यंत केवळ एनओसी देण्याचा अधिकार म्हाडाला होता. पुनर्विकासाची जागा सर्टिफाय करणे, पात्रता निश्चित करणे आणि त्यांना संरक्षण देणे इतकेच या कायद्यात होते. नवीन कायद्यात जो बदल झाला आहे त्यानुसार जर एखादे रखडलेले काम असेल तर त्या विकासकाला तीन महिन्यांची नोटीस म्हाडा देणार आहे. तीन महिन्यांत काम सुरू केलं नाही तर भाडेकरूंना तीन महिन्यांची नोटीस देणार आणि भाडेकरूही विकासक आणू शकले नाहीत तर म्हाडा ही जागा भूसंपादित करून पुनर्विकास करणार. ज्या धोकादायक इमारतींना महापालिकेकडून 354 ची नोटीस देऊन त्या पाडल्या जातात. या इमारतींना संक्रमण शिबिरे देण्याचे तसेच त्यात बदल करण्याचे अधिकार म्हाडाला नव्हते. यामध्ये बदल करण्यात आला असून अशा इमारतींनाही आता संरक्षण मिळाले आहे. मालकाने जर पुनर्विकास केला नाही तर म्हाडा स्वत: हा पुनर्विकास करणार असल्याचे घोसाळकर यांनी सांगितले. नवीन निर्णयामुळे मालकांनाही जागेचा योग्य मोबदला मिळणार असून रेडिरेकनरप्रमाणे 20 टक्के जागेचा मोबदला किंवा सेलेबल इमारतीतील 15 टक्के जागा मालकाला मिळणार असल्याचे घोसाळकर म्हणाले.

आपली प्रतिक्रिया द्या