कोटय़वधी रुपये खर्च करून मंत्रालयात बसवण्यात आलेल्या ‘फेशिअल रेकग्निशन सिस्टीम’ला अपयश येत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता ‘डीजी अॅप’वर नोंदणी केलेल्या व्हिजिटर्सनाच मंत्रालयात प्रवेश मिळणार आहे. त्यामुळे स्वतःचा स्मार्ट फोन नसलेल्या ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांना मंत्रालयात प्रवेश करणे कठीण होणार आहे.
मंत्रालयातील वाढत्या गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ‘फेशिअल रेकग्निशन सिस्टीम’ बसवण्यात आली आहे. पण तरीही गर्दीवर नियंत्रण आणण्यास प्रशासनाला अपयश आले आहे. कारण मंत्री-आमदारांसोबत त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे जथेच्या जथे मंत्रालयात येतच आहेत. काही मंत्रीच कार्यकर्त्यांना नावनोंदणी न करताच मंत्रालयात प्रवेश मिळवून देतात तर काही कार्यकर्ते मंत्री आणि आमदारांच्या मोटारीत बसूनच थेट मंत्रालयात प्रवेश करतात.
यापूर्वीही ‘डीजी’ अॅपवर नोंदणी करून प्रवेशपत्र मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होतीच, पण स्मार्ट फोन नसलेल्या लोकांना प्रवेश मिळावा म्हणून खिडकीवरून प्रवेशपत्र देण्याची सोयही करण्यात आली होती. मात्र 15 ऑगस्टपासून खिडकीवर प्रवेशपत्र देणे बंद होणार आहे. त्यानंतर अभ्यागतांना (व्हिजिटर्सना) हे अॅप मोबाईलवर डाऊनलोड करून, त्यात मोबाईल क्रमांक व नोंदणी पूर्ण केल्यानंतरच मंत्रालयात प्रवेश मिळणार आहे.
गर्दीचा मंत्रालयातील सुविधांवर प्रचंड ताण पडत होता. पर्यायाने संध्याकाळपर्यंत स्वच्छतागृहातील पाणी संपणे, कर्मचाऱयांसाठी असलेल्या उपाहारगृहात चहा किंवा अन्य पदार्थांचा तुटवडा निर्माण होतो.
n सध्या दुपारी दोननंतर मंत्रालयाबाहेरील प्रवेश खिडक्यांवर ओळखपत्राच्या आधारे प्रवेशपत्र मिळवणाऱया लोकांची गर्दी कमी होत नाही. त्यामुळे आता प्रवेशपत्र वितरित करण्याचा निर्णय थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे 15 ऑगस्टपासून ‘डीजी प्रवेश’ अॅपवर नोंदणी केलेल्यांनाच मंत्रालयात प्रवेश मिळेल.
