वनपट्ट्याची जमीन पिढ्यान्पिढ्या कसणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर मुंबई-बडोदा महामार्गाचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराने बुलडोझर फिरवून आंबा, चिकू, काजू, खजुरी, चिंचेची शेकडो झाडे जमीनदोस्त केली आहेत. वनहक्क कायद्यानुसार घोषित करण्यात आलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळणे बंधनकारक असतानाही गेल्या दोन वर्षांपासून या शेतकऱ्यांना मोबदल्याची फुटकी कवडीही मिळालेली नाही. त्यामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या संतापाचा आज उद्रेक झाला. त्यांनी काम सुरू असलेल्या ठिकाणी धडक दिली. न्याय द्या अन्यथा आत्मदहन करू, असा इशाराच त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
मुंबई-बडोदा महामार्गासाठी तलासरी तालुक्यातील सूत्रकार लाखनपाडा येथील २० हून अधिक वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर ठेकेदाराने बुलडोझर चालवला. त्यात या शेतकऱ्यांनी पिढ्यान्पिढ्या वाढवलेली शेकडो झाडे भुईसपाट केली. तसेच या जमिनीत मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन केले. त्यामुळे उदरनिर्वाहाच्या प्रमुख साधनापासून हे आदिवासी शेतकरी वंचित झाले आहेत.
ठेकेदाराने गोड बोलून फसवले
या महामार्गाचे काम करणारी रोडवेज सोल्यूशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या ठेकेदार कंपनीने आणि प्रशासनाने सुरुवातीला आदिवासींशी गोड बोलून आश्वासनाच्या पुड्या सोडल्या. काम सुरू राहू द्या, आम्ही तुमच्या मोबदल्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, असे मधाचे बोट त्यांनी वारंवार लावले. मात्र प्रत्यक्षात काम पूर्ण झाल्यावर या शेतकऱ्यांना ठेकेदाराने धुडकावून लावले आहे, सपशेल फसवणूक झालेल्या या शेतकऱ्यांनी आता आत्मदहनाचे पाऊल उचलले आहे.
आमची सहा गुंठे वडिलोपार्जित जमीन आणि तीन एकर वनपट्टा जमीन होती. त्यात आंबा, चिंच, खजुरी अशी शेकडो झाडे होती. आम्ही शेतीही करत होतो. आमचं आयुष्य या जमिनीवर अवलंबून होतं. पण एक रुपयाही मोबदला न देता आम्हाला उदध्वस्त केलं आहे.
नितेश हेलका (बाधित शेतकरी)
पिढ्यान्पिढ्या आम्ही ही वनपट्टी जमीन कसत आहोत. सरकार आणि ठेकेदाराने मोबदल्याचे आश्वासन दिले होते. आता काम पूर्ण झाल्यावर आता आम्हाला धुडकावले जात आहे. आम्हाला न्याय द्या अन्यथा आत्मदहन करू.
आनंदी गोंड (बाधित शेतकरी )
तीन प्रांताधिकारी बदलले, पण न्याय नाही
गेल्या तीन वर्षांपासून त्यांनी न्यायासाठी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार तसेच महामार्ग प्राधिकरणाचे उंबरठे झिजवले. यादरम्यान तीन प्रांताधिकारी बदलले. मात्र अद्याप एकाही शेतकऱ्याला मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी काम थांबवण्यासाठी घटनास्थळी धडक दिली. वनहक्क कायद्यानुसार घोषित झालेल्या जमिनीवर आमचा मालकी हक्क आहे. वडिलोपार्जित जमिनीचा तातडीने मोबदला द्या, अशी मागणी त्यांनी केली.
