बेकायदा बांधकामांमुळे ठाणे बदनाम झाले असताना मुंब्रा आणि दिव्यात इमारती उभारण्याचा सपाटा सुरूच आहे. शिळ-डायघर येथील खान कंपाऊंड परिसरात बेकायदा इमारती प्रकरणी उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्यानंतर सलग तिसऱ्या दिवशीही ठाणे पालिका प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागे झाले, पण गरीबांना वाली कोण, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. दरम्यान 17 बेकायदा इमारती बांधणारे बिल्डर अद्याप मोकाट असून रहिवासी मात्र रस्त्यावर आले आहेत.
शिळफाटा येथील खान कंपाऊंड परिसरात ठाणे पालिका प्रशासनाने बेकायदा बांधकामांवर शुक्रवारपासून कारवाई हाती घेतली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दस्तुरखुद्द ठाणे पालिका आयुक्त सौरभ राव आणि न्यायालय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या कारवाईला सुरुवात करण्यात आली. आज रविवार सुट्टीचा दिवस असूनही सलग तिसऱ्या दिवशी पालिका प्रशासनाने कारवाई सुरू ठेवली. दरम्यान आतापर्यंत 17 पैकी 10 इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे बांधकामे सुसाट
कौसा येथील लकी कंपाऊंड दुर्घटनेनंतर बेकायदा बांधकामांना आवर घालण्याच्या वल्गना सातत्याने केल्या गेल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात मात्र कळवा, मुंब्रा, दिवा, डायघर भागात गेल्या काही वर्षांत शेकडोंनी बेकायदा इमारती आणि चाळी उभ्या राहिल्या आहेत. मागील तीन वर्षांत बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत तर ही बांधकामे सुसाट पद्धतीने उभी राहिली आहेत. वारंवार तक्रारी करूनदेखील पालिकेतील अधिकारी कानाडोळा करीत असतात. तसेच राजकीय आशीर्वादामुळे भूमाफियांचे चांगलेच फोफावले असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
भूमिपुत्रांच्या जमिनीवर कब्जा
मुंब्रा तसेच दिवा भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा इमारतींचे इमले उभे राहिले आहेत. स्थानिक भूमिपुत्रांकडून कवडीमोल भावात तर काहींकडून जबरदस्तीने जागा ताब्यात घेऊन इमारती बांधण्याचा घाट सुरू आहे. येथील भूमिपुत्रांच्या जमिनीवर भूमाफियांनी इमारती उभारल्या असल्याचे समोर आले आहे.
कारवाईला रहिवाशांचा विरोध
17 इमारतीच्या कारवाईदरम्यान स्थानिक रहिवाशांनी पालिका प्रशासनाला विरोध केला. यावेळी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. कोणताही अनुचित प्रकार न घडता कारवाई सुरूच ठेवण्यात आली होती. इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना बाहेर काढून तोडक कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने दिली.
