पालिका कर्मचाऱ्यांना 2016 मध्ये लागू झालेल्या आणि 2018 पासून अंमलबजावणी सुरू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगाची शेवटची थकबाकी लवकरच मिळणार आहे. याबाबत पालिका प्रशासनाने कर्मचारी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये आश्वासन दिले आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शेवटच्या थकबाकीचा विचार करता 25 ते 80 हजार रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे हजारो कर्मचाऱयांना दिलासा मिळणार आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची 2018 पासून अंमलबजाकणी झाल्यानंतर आतापर्यंत टप्प्याटप्प्याने चार थकबाकी देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेवटची थकबाकी तातडीने द्यावी अशी मागणी कामगार संघटनांकडून करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर आणि पालिका कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकर चर्चा करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त आशीष शर्मा यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे बाबा कदम, ऍड. प्रकाश देवदास, वामन कविस्कर, सत्यवान जावकर, बा. शि. साळवी, दिवाकर दळवी, शेषराव राठोड, संजीवन पवार, के. के. सिंह, साईनाथ राजाध्यक्ष आदी उपस्थित होते.
गटविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने सुरू करण्याची मागणीही कामगार संघटनांनी केली आहे. तर विम्याच्या 15 हजार रुपये हप्त्यासाठी आगाऊ रक्कम देण्याचे प्रशासनाने मान्य केल्याचे सांगण्यात आले. विमा योजनेची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी, अशी मागणीही संघटनांनी केली आहे. दरम्यान, सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी रामनाथ झा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
