गद्दारी करून सत्तेवर आलेले ‘मिंधे’ सरकार केवळ घोषणाबाजी करण्यातच व्यस्त असून, त्याचा फटका ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसह शिवभोजन केंद्रांवर अवलंबून असणाऱ्या हजारो भुकेलेल्यांना बसत आहे. नगर जिल्ह्यातील साडेसहाशेहून अधिक शाळांमधील पोषण आहार संपल्याने त्या शाळांमधून विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी खिचडी बंद झाली आहे. तर, दुसरीकडे गेल्या सहा महिन्यांपासून अनुदान रखडल्याने शिवभोजन केंद्रचालक मेटाकुटीला आले आहेत. त्यामुळे या योजनेवर अवलंबून असणाऱ्या हजारो गरिबांचा घास हिरावला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत आठवीपर्यंतच्या अनुदानित शाळांना पोषण आहार दिला जातो, वाटप केले जाते. त्यात जिल्हा परिषद, खासगी अनुदानित, तसेच महापालिका अशा एकूण चार हजार 548 शाळा आहेत. या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीत दोन लाख 85 हजार 31, सहावी ते आठवीत एक लाख 87 हजार 863 अशा चार लाख 72 हजार 894 विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळतो.
शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून वाटप मंजूर होऊन दरमहिन्याचा तांदूळ 15 दिवस अगोदरच शासन जिल्हाच्या शासकीय गोदामात पोहोच करते. डिसेंबर-जानेवारी महिन्यांचा तांदूळ जिल्हाला प्राप्त झाला होता. त्यानंतर फेब्रुवारी व मार्चही अर्धा संपला. मात्र, शाळांचा तांदूळ अद्यापि आला नाही. शिक्षण संचालक जिल्हाला तांदूळ पाठवितात. पुढे शाळेत पाठविण्याची जबाबदारी ठेकेदाराकडे असते. आता शासनाने पुढील वर्षासाठी नवीन ठेकेदार नेमल्याचे म्हटले आहे; परंतु जिल्हात पूर्वीच्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ दिली आहे. तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकारी तांदळाची नोंदणी ठेकेदाराकडे करतात. ही मागणी आल्यानंतर ठेकेदार एकत्रित ती शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे देतो. यानंतर शासनाकडून तांदूळ जिल्हाच्या शासकीय गोदामात येतो. तेथून प्रत्येक शाळेत तांदूळ पोहोच करण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची आहे. या प्रक्रियेला 20 दिवसांचा कालावधी लागतो. जिल्हात सुमारे साडेसहाशेहून अधिक शाळांतील पोषण आहार संपला आहे. या पोषण आहाराशिवाय किमान एक महिना काढावा लागणार आहे. मात्र, तोपर्यंत शाळेला सुट्टी लागेल. त्यामुळे आता थेट जूनमध्ये खिचडी मिळण्याची शक्यता आहे.
इंधन, भाजीपाल्याचा खर्चही भागेना
शालेय पोषण आहारावरच बहुतांशी विद्यार्थ्यांची मदार असते; परंतु जवळपास साडेसहाशे शाळांत पोषण आहारासाठीचा तांदूळ नसल्याने शाळांना खिचडी बनविता येत नाही. ही खिचडी शिजविण्यासाठी येणारा निधीही अत्यंत तुटपुंजा आहे. या निधीतून इंधन आणि भाजीपाल्याचा खर्च मुख्याध्यापकांना करावा लागतो. ही खिचडी शिजविताना त्यांची ओढाताण होते. तांदूळ मिळत नसल्याने पालकांकडून शिक्षकांना जाब विचारला जातो. काहीजण वाद घालतात. त्यामुळे संबंधित शाळांवरील शिक्षकवर्ग वैतागला आहे.
शिवभोजन केंद्रांचे अनुदानही रखडले
शिवसेना पक्षप्रमुख, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गरिबांना अत्यंत वाजवी दरात जेवणाचा आस्वाद घेता यावा, यासाठी ‘शिवभोजन’ योजना सुरू केली होती. या योजनेनुसार जिल्हात 48 शिवभोजन केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात 36 केंद्रे सुरू आहेत. शिवभोजन केंद्रांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या 36 केंद्रांमधून तीन हजार 872 थाळ्यांचे वाटप गरजू नागरिकांना केले जाते. मागील दोन महिन्यांत दोन लाख 32 हजार 320 थाळ्यांनी गरिबांचे पोट भरले आहे. मात्र, केंद्रचालकांना गेल्या सहा महिन्यांचे शासकीय अनुदान मिळालेले नाही. यामुळे ही योजना आता रखडते की काय? असा प्रश्न सर्वसामान्यांपुढे उभा राहिला आहे. शिवभोजन योजना सतत सुरू राहावी, यासाठी शासनाने मात्र याकडे गंभीरतेने पाहणे गरजेचे असल्याचे अनेक नागरिकांचे म्हणणे आहे.
कोरोनाकाळात वर्षभर ‘शिवभोजन’ गोरगरिबांसाठी मोफत होते. सध्याही अनेकजण शिवभोजन घेण्यासाठी येतात. त्यांच्याकडे पैसेही नसतात. रुग्णांबरोबर येणारे अनेक नातेवाईक, तसेच काच-पत्रा वेचणारे वृद्ध, मूकबधिर, मतिमंद, अपंग असे अनेकजण या शिवभोजनाचा आस्वाद घेतात. शासनाकडून अनुदान मिळण्यासाठी थोडासा उशीर होत असला, तरी गरिबांच्या मुखात घास घालण्याचा आपला प्रयत्न आहे.
– सुरेश साठे, शिवभोजन केंद्रचालक, श्रीरामपूर.
