सरकारी भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या सदनिकाधारकांना अनेक अटी लादण्यात आल्या होत्या. यामुळे पुनर्खरेदी तसेच सदनिका भाडय़ाने देताना अनेक अडचणींना रहिवाशांना तोंड द्यावे लागत होते. यासंदर्भात शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून नागरी निवारा वसाहतीतील सदनिकाधारक रहिवाशांची जाचक सरकारी अटीतून सुटका झाली आहे.
सरकारी जमिनीवरील सदनिका जर भाडय़ाने द्यायची असल्यास प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी घ्यावी लागत असे. तसेच काही रक्कम अनुज्ञप्ती शुल्क म्हणून भरावी लागायची. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्था आणि सदनिकाधारकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत होता. यासंदर्भात आमदार सुनील प्रभू यांनी तत्कालीन महसूल मंत्र्यांकडे सदनिकाधारकांची बाजू मांडत सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
सदनिकाधारकांवर नाहक लादण्यात आलेल्या जाचक अटी 7 जानेवारी 2020च्या शासन निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात आल्याने रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाबद्दल आमदार प्रभू यांनी सभा घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानले आहेत. उप महापौर सुहास वाडकर, नगरसेवक तुळशीराम शिंदे आदी यावेळी उपस्थित होते.
