जमिनीचा गैरवापर केल्याप्रकरणी आमदार वसंतराव चव्हाण यांना नोटीस

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी। नांदेड

शासकीय जमिनीचा गैरवापर केल्याप्रकरणी आमदार वसंतराव चव्हाण यांच्यासह चार अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.

नगर पंचायत होण्यापूर्वी १९९७-९८ च्या काळात तत्कालीन सरपंच तथा विद्यमान आमदार वसंतराव चव्हाण यांनी सरपंच पदाचा गैरवापर करत सर्व्हे नं.१२६ मधील २ हेक्टर ४१ आर जागेवर प्लॉट पाडून ते विक्री केली होती. या संदर्भात दाखल झालेल्या उच्च न्यायालयातील याचिकेनुसार आमदार वसंतराव चव्हाण, विशेष पोलीस महानिरीक्षक नांदेड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक नांदेड व पोलीस निरीक्षक नायगाव यांना न्यायालयाने नोटीसा बजावल्या आहेत.

नियमानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५५ नुसार ग्रामपंचायत मालकीची मिळकत ही तीन वर्षापेक्षा जास्त काळासाठी लिज करता येत नाही. तसे हस्तांतरण करावयाचे झाल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.नांदेड यांची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते. अन्यथा सदरील हस्तांतरण हे बेकायदेशीर ठरते. १९९७-९८ या काळात तत्कालीन सरपंच वसंतराव चव्हाण जे सध्या विद्यमान आमदार आहेत. त्यांनी आपल्या सरपंच पदाचा गैरवापर करून कुठलाही ठराव न घेता शासनाची दिशाभूल करुन सर्व्हे १२६ गट क्र.४३९ मधील २ हेक्टर ४१ आर या जागेत प्लॉट पाडून सदरील जागा अत्यंत किरकोळ दराने म्हणजे प्रतिवर्षी दोनशे रुपये दराने दिली.

आठ ए चा उतारा प्लॉट धारकांच्या नावानेही दिला. या जागेत शंभरपेक्षा जास्त प्लॉट पाडण्यात आले. यासाठी ग्रामपंचायतीचा कुठलाही ठराव घेतला नाही. हस्तांतरण केलेले प्लॉट व त्यांची खरेदी विक्री देखील हस्तांतरीत झालेल्या व्यक्तींनी पुढे सदर प्लॉटची खरेदी विक्री केली आहे. सदरची शासनाची जागा ही ग्रामपंचायतीकडे गावठाण वाढीसाठी दिली आहे. नांदेड-हैद्राबाद या राष्ट्रीय महामार्गावर ही मोक्याची जागा आहे. भूमीअभिलेख कार्यालयात त्याची नोंद असून, त्याचा सर्व्हे नं.१२६ गट क्र.४३९ खाते क्र.३७२ अशी तेथे नोंद आहे. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते रघुनाथ सोनकांबळे यांनी विशेष पोलीस महानिरीक्षक नांदेड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक नांदेड आणि पोलीस निरीक्षक नायगाव यांना तक्रारही दिली होती. यासंदर्भातील निवेदनही वरिष्ठांना दिले आहे. शासनाच्या परवानगीशिवाय शासनाची जागा व्यापारी व निवासी उद्देशासाठी बेकायदेशीरपणे लाखो रुपये घेवून शासनाची व जनतेची फसवणूक केली आहे.

सदरील हस्तांतरण हे ग्रामपंचायत अधिनियमचे कलम ५५,५६ व ३८ च्या विरोधात आहे. ग्रामपंचायतीच्या गावठाण वाढीसाठी असलेली जागा ही जनतेच्या विविध कल्याणासाठी वापरली जावी, असा नियम असताना या जागेचा गैरवापर केल्याचे सोनकांबळे यांनी म्हटले आहे. याबाबत रघुनाथ सोनकांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठात याचिका क्र.५३०/२०१८ दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती आर.एम.बोर्डे यांच्यासमोर ही याचिका दाखल करण्यात आली असून, न्यायालयाने आमदार वसंतराव चव्हाण, विशेष पोलीस महानिरीक्षक नांदेड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक नांदेड व पोलीस निरीक्षक नायगाव यांना याबाबत नोटीसा बजावल्या असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.