राज्य शासनाने नांदेड जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी मदत निधी जाहीर केली आहे. अतिवृष्टीग्रस्त भागासाठी शासनाने 574 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यात जिरायत पिकांना 8 हजार 500, बागायती पिकांना 17 हजार आणि फळ पिकांना 22 हजार 500 रुपये हेक्टरी मदत मिळणार आहे. शासनाने शेतकर्‍याची क्रूरचेष्टा केली असून, हा निधी म्हणजे शेतकर्‍यांची क्रूरचेष्टा करण्यात आली आहे. जुन्याच निकषाने मदत निधी जाहीर करण्यात आला आहे.
नांदेड जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या शेतकर्‍यांच्या नुकसान भरपाईसाठी 553 कोटी रुपयांचा निधी सरकारने मंजूर केला आहे. ऑगस्ट महिन्यात व सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या दोन आठवड्यात नांदेड जिल्ह्यातील 6 लाख 48 हजार 533 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचे दाखविण्यात आले असून, यामुळे 7 लाख 74 हजार 313 शेतकर्‍यांना अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे.
ऑगस्ट महिन्यात एकूण 82 मंडळात अतिवृष्टी झाली व सातत्याने पाऊस झाल्याने सर्वच पिके वाहून गेली आहेत. प्रामुख्याने अर्धापूर, नांदेड, मुदखेड, कंधार, लोहा, मुखेड, देगलूर, बिलोली, धर्माबाद, किनवट, माहूर, हदगाव, हिमायतनगर, भोकर आणि उमरी या तालुक्यातील शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पोचमपाड प्रकल्पाच्या बॅक वॉटरमुळे धर्माबाद, नायगाव, उमरी, मुदखेड या तालुक्यातील शेतकर्‍यांना आजही मोठा फटका बसला असून, शेतात जाणे देखील मुश्किल झाले आहे. सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद या पिकांचे तर केळी, संत्रा, मोसंबी या फळ पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
सरकारने सचिवालयात बसलेल्या अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाकडून आलेला अहवाल बघून जुन्या निकषाप्रमाणे मदत जाहीर केली. पंधरा वर्षापूर्वीच्या शासन निकषाप्रमाणे ही मदत देण्यात आली असून, त्यानंतर झालेली भाववाढ आणि पेरणीसाठी येणारा खर्च याचा ताळमेळ घातला तर दिलेली मदत म्हणजे शेतकर्‍यांची क्रूरचेष्टा आहे. अनेक शेतकर्‍यांच्या जमिनी खरडून गेल्या आहेत. तीन महिन्यापासून एक दिवसाआड पाऊस झाल्याने हातातोंडशी आलेला पिकांचा घास पूर्णतः वाया गेला आहे. प्रामुख्याने मुखेड, देगलूर या तालुक्यात अनेक शेतकर्‍यांचे जनावरे, बैल वाहून गेले आहेत. शेतकर्‍यांच्या पिकासाठी पेरणी अगोदर एकरी 33 हजार रुपये खर्च शेतकर्‍यांना लागतो. मात्र या जिरायत पिकांसाठी केवळ 8 हजार 500 रुपये हेक्टरी मदत ही अत्यंत तुटपुंजी आणि शेतकर्‍यांची क्रूरथट्टा करणारी आहे.
गेल्या दोन महिन्यात जिल्ह्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. अशा अवस्थेत यावर्षीचा खरिप हंगाम पूर्णतः वाया गेला असताना शासनाने केलेली मदत ही अत्यंत तुटपुंजी आणि शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे.
