सामना प्रतिनिधी । नांदेड
नांदेडच्या रेशन धान्य घोटाळा प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली असून, या प्रकरणात आरोपींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न चौकशी करणारे पथकच करीत असल्याचा संशय असून, या अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांना आरोपी करण्यात येईल, अशी सक्त ताकीद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात चौकशी करणाऱ्या सीआयडीच्या पथकाला दिली आहे.
नांदेड पोलिसांनी १८ जुलै २०१८ रोजी कृष्णूर येथे एका कारखान्यात अन्न महामंडळाच्या गोडावूनमधून अवैधरित्या धान्य वाहून नेत असताना काही जणांना ताब्यात घेतले. या आरोपींमध्ये वसमतच्या एका राजकीय नेत्याच्या जावयाचा समावेश आहे.
या प्रकरणात महंमद आरीफ खान यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, अ‍ॅड.एस.एस.काझी हे त्यांच्या वतीने युक्तीवाद करीत आहेत. या प्रकरणी आपले निरीक्षण नोंदविताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती टि.व्ही.नलावडे व मंगेश पाटील यांनी म्हटले आहे की, या प्रकरणात चौकशी समिती चौकशी करण्याऐवजी हे प्रकरण रफादफा करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असे आमचे मत बनले आहे. सीआयडीचे महासंचालक संजीवकुमार सिंघल हे या सुनावणीच्यावेळी न्यायालयात उपस्थित होते. न्यायमूर्तींनी सांगितले की, या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्यावर आरोप निश्चित केले जातील याची खात्री न्यायालय करुन घेईल.
याचिकाकर्त्याच्या वकीलाने सांगितले की, या प्रकरणात धान्य घेवून जाणाऱ्या ट्रकच्या चालकांना अटकही करण्यात आली नाही. याशिवाय चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली. हे केवळ आश्चर्यकारकच नाही तर धक्कादायक आहे, असे न्यायालयाने नमुद केले आहे.
दि.१८ मे रोजी या प्रकरणी सुनावणी होणार असून, यावेळी या प्रकरणातील चौकशी करणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्याने उपस्थित रहावे, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या सुनावणीमध्ये या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालाचीही तपासणी करण्यात येईल.
न्यायालयाने म्हंटले आहे की, शासकीय गोडावूनमधून धान्य खासगी कंपनीत नेवून गैरप्रकार करण्याच्या अनेक पध्दती न्यायालयास ठावूक आहेत. न्यायालयाने असेही म्हंटले आहे की, या गैरप्रकाराच्या संभाव्य पध्दती लक्षात घेवून चौकशी अधिकाऱ्यांनी फक्त गोडावूनचेच रेकॉर्ड न तपासता हे धान्य जेथे नेण्यात आले त्याचाही तपास करावा. आणि नंतर आपले मत बनवावे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात दिलेल्या अहवालाच्या प्रभावाखाली न येता चौकशी अधिकाऱ्याने स्वतंत्रपणे विचार केला पाहिजे, अशा शब्दात न्यायालयाने चौकशी अधिकाऱ्यांना खडसावले आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाने सीआयडीवर ताशेरे झाडले असून, सीआयडीच्या महासंचालकांना सुनावणीच्यावेळी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणात सहायक पोलीस अधीक्षक नुरुल हसन यांनी रेशनचे धान्य अन्न महामंडळाच्या गोदामात न जाता इंडिया मेगा अनाज कंपनीमध्ये वळती कसे होते याचे अत्यंत बारकाईने निरीक्षण करुन अभिलेखे तयार केले. अन्न महामंडळातून निघालेला धान्याचा ट्रक शासकीय गोडावूनमध्ये न जाता खासगी कंपनीत जाताना नुरुल हसन यांनी पकडले आणि कारवाई केली. त्यांच्या या कारवाईबद्दल पोलीस महासंचालकांनी त्यांची पाठ थोपटली होती. हे येथे उल्लेखनीय आहे.
