आयकरच्या पथकाने सलग पाच दिवस राबविलेल्या छापासत्रात शासकीय ठेकेदारांचे सुमारे एक हजार कोटींचे बेहिशेबी व्यवहार हाती लागल्याचे समजते. आठ ते दहा कोटी रुपयांची रोकड आणि चार कोटींचे सोन्या-चांदीचे घबाड सापडल्याची माहिती समोर येत आहे. हे सर्व ठेकेदार राज्यातील सत्ताधारी एका गटाशी संबंधित असल्याने केंद्र व राज्य सरकार आता काय भूमिका घेणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपानेच सत्तेतील सहकारी गटाची नाकेबंदी करण्यासाठी हे छापासत्र घडवून आणले, अशीही चर्चा सुरू आहे.
नाशिक शहरातील दहाहून अधिक शासकीय ठेकेदार व काही बांधकाम व्यावसायिक अशा पंधरा ठिकाणी नागपूरहून आलेल्या आयकरच्या पथकाने 31 जानेवारी रोजी छापे टाकले. घरे, कार्यालये, फार्म हाऊस, संबंधितांचे नोकर आणि नातलग यांची चौकशी करून आर्थिक व्यवहार तपासले. तीन ठेकेदारांकडून आठ ते दहा कोटी रुपयांची रोख रक्कम, चार कोटींचे सोने, चांदी, हिरे, मोती असा ऐवज हस्तगत केल्याचे बोलले जात आहे.
महापालिकेत कामकाज ठप्प
संबंधितांनी महापालिकेत कामांचे ठेके घेतलेले आहेत. गॅस पाईपलाईनच्या खोदाईने नादुरुस्त रस्ते दुरुस्ती व इतर रस्त्यांची कामे ही याच ठेकेदारांकडे मोठय़ा प्रमाणात दिली गेली आहेत. बांधकाम विभागाने इतरही कामे ठराविक ठेकेदारांनाच दिली आहेत. यात संबंधित अधिकाऱयांची मिलीभगत आहे, असे म्हटले जात आहे.
