औषधाच्या चिठ्ठीमधील डॉक्टरांचे अक्षर हे सर्वसामान्यांच्या समजण्यापलीकडे असते. त्यामुळे रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक तसेच फार्मासिस्ट यांचा बऱ्याचदा गोंधळ उडतो. हे लक्षात घेता औषधाच्या चिठ्ठीतील डॉक्टरांच्या हस्ताक्षरावर देखरेख ठेवण्याचा निर्णय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने घेतला आहे. यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचे निर्देश एनएमसीने दिले आहेत.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने देशातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये, संस्थांच्या अभ्यासक्रमात औषधचिठ्ठी सुवाच्य आणि स्पष्ट हस्ताक्षरात असण्याचे महत्त्व पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2025 च्या आदेशात नमूद केले आहे. तसेच औषधचिठ्ठी व वैद्यकीय दस्ताऐवजांची वाचनीयता हे भारतीय संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत आरोग्य हक्काचा एक आवश्यक घटक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार एनएमसीने औषधाच्या चिठ्ठीसंदर्भातील नियम, नियामक व नैतिक मानकांचे पालन आणि निरीक्षण करण्यासाठी देशातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना औषध व उपचार समिती अंतर्गत स्वतंत्र उपसमिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयाने डीटीसीअंतर्गत उपसमिती स्थापन करून औषधाच्या चिठ्ठीचे प्रणालीबद्ध मूल्यमापन करणे, पद्धतींचा आढावा व विश्लेषण करणे आणि आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुचवणे, या मूल्यमापनांचे निष्कर्ष डीटीसीच्या इतिवृत्तात नोंदविणे बंधनकारक केले आहे.
कायद्यात काय?
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा, 2019, भारतीय वैद्यकीय परिषद व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार आणि नीतिमत्ता नियम, 2002 आणि 21 सप्टेंबर 2016 च्या अधिसूचनेत प्रत्येक वैद्यकीय व्यावसायिकाने औषधाची चिठ्ठी वाचनीय आणि शक्यतो मोठय़ा अक्षरात लिहिणे बंधनकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
औषधाची चिठ्ठी कशी असावी
डॉक्टरने औषधाची चिठ्ठी स्पष्टपणे आणि शक्यतो मोठय़ा अक्षरात लिहून द्यावी. औषधांची जेनेरिक नावेही लिहून द्यावीत. तसेच औषधांचा तर्कसंगत वापर यावर औषधाच्या चिठ्ठीमध्ये भर द्यावा. अशा सूचनाही आयोगाने केल्या आहेत.
