नवी मुंबई विमानतळाच्या नावाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचे निर्देश पेंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने आज फेटाळून लावली. सरकारच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे निर्देश संबंधित मंत्रालयाला देण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
विमानतळाच्या नावावरून भविष्यात मुंबई तसेच नवी मुंबई परिसरात अशांतता पसरू नये यासाठी आदरणीय व प्रभावशाली लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव विमानतळाला देण्यात यावे अशी मागणी करत प्रकाशज्योत सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष विकास पाटील यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर आज मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, विमानतळाच्या नामांतराचा वाद अनेक वर्षे सुरू आहे. दि. बा. पाटील यांच्या नावाशी लोकांच्या भावना जोडल्या आहेत. त्यामुळे लोकांची मागणी लक्षात घेता हायकोर्टाने लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचे निर्देश केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला द्यावेत. मात्र न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला व सदर याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालय काय म्हणाले
n संविधानाच्या कलम 226 अंतर्गत अधिकार वापरणाऱ्या न्यायालयाला राज्य सरकारने मांडलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला निर्देश देण्याचा अधिकार नाही.
n कायदेशीर भाषेनुसार, प्रस्ताव हा केवळ हेतूची अभिव्यक्ती आहे आणि त्याचा निर्णय व्यापक नियम आणि वैधानिक तरतुदींनुसार घेतला जाऊ शकतो.
