नेपाळ सरकारने सोशल मीडियावरील बंदीचा निर्णय मागे घेतला आहे. सोमवारी मध्यरात्री याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आली. नेपाळचे दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी कॅबिनेटच्या आपत्कालीन बैठकीनंतर ही घोषणा केली. त्यामुळे मध्यरात्रीपासून फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्यूबसह अन्य सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म पुन्हा सुरू झाले आहेत.
नेपाळ सरकारने मेटा, अल्फाबेट, एक्स, इन्स्टाग्राम, यूट्यूबसह 26 सोशल मीडिया कंपन्यांना नेपाळच्या माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे नोंदणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी एक आठवड्याची मुदत दिली होती. मात्र या कंपन्यांनी ती पाळली नाही. त्यानंतर सरकारने फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सऍपसह बहुतेक सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी आणली.
सोशल मीडियावरील बंदीमुळे ‘जेन झी’ रस्त्यावर उतरली होती. यावेळी देशभरात झालेल्या हिंसक आंदोलनात 20 जण ठार झाले होते, 400 हून अधिक जखमी झाले. तरुणांच्या उग्र आंदोलनाचा धसका बसलेल्या सरकारने देशभरात संचारबंदी लागू केली होती. राजधानी काठमांडूमध्ये लष्कराला पाचारण करण्यात आले असून दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र आंदोलनाची धग कमी झाली नव्हती. आगामी काळात हे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता पाहता सरकारने नमते घेत सोशल मीडियावरील बंदीचा निर्णय मागे घेतला.
‘जेन झी’ची मागणी पाहता सरकारने सोशल मीडियावरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र सोशल मीडिया बंदीच्या निर्णयाचा सरकारला कोणताही पश्चाताप नाही, असे नेपाळचे दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर बोलताना म्हणाले.
Nepal lifts ban on social media after 19 protestors killed in a single day, PM not to resign
Read @ANI Story | https://t.co/MROtmeXwaV#Nepal #socialmedia #protests pic.twitter.com/o31Mx2ANtb
— ANI Digital (@ani_digital) September 9, 2025
सोशल मीडियावरील बंदीच्या बहाण्याने देशभरात हिंसक प्रदर्शन करण्यात येत आहेत, त्यामुळे सोशल मीडियावरील बंदीचा निर्णय मागे घेण्यात येत आहे. बंदी मागे घेतल्याने ‘जेन झी’ने आंदोलन मागे घ्यावे, अशी मागणी गुरुंग यांनी केली. तसेच या हिंसक आंदोलनाच्या चौकशीसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी 15 दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे, असेही गुरुंग यांनी स्पष्ट केले.
