पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा खर्च तब्बल 1 हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. प्रकल्पांतर्गत भूसंपादनाचा तिढा दीर्घकाळ न सुटल्यामुळे सरकारी तिजोरीला हा मोठा फटका बसला, अशी माहिती नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एनएचएसआरसीएल) उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च एक लाख कोटींवर जाणार असल्याची माहिती एनएचएसआरसीएल आणि पेंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी दिली.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पांतर्गत विक्रोळी येथील जागा संपादित करताना सरकारकडून कमी प्रमाणात भरपाई दिली जात आहे, असा दावा करीत भूखंडाचा मूळ मालक असणाऱया गोदरेज अँड बॉईस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीने वाढीव भरपाईसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कंपनीच्या याचिकेवर सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला. एनएचएसआरसीएलच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी मंगळवारी अंतिम युक्तीवाद केला. गोदरेज कंपनीच्या भूसंपादनाचा तिढा दीर्घकाळ न सुटल्यामुळे सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसला, असा दावा त्यांनी केला. जमिनीच्या संपादनाचा मुद्दा प्रलंबित राहिल्यामुळे एनएचएसआरसीएलला 2019 आणि 2021 या वर्षांमध्ये दोनवेळा भूमिगत बोगद्याच्या कामांशी संबंधित निविदा रद्द कराव्या लागल्या.
परिणामी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये तब्बल 1 हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे, असे अनिल सिंह यांनी खंडपीठाला सांगितले. यासंदर्भात एनएचएसआरसीएलचे मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक यू. पी. सिंह यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. वाढलेल्या खर्चाचे खापर गोदरेज कंपनीवर पह्डण्यात आले. त्यावर गोदरेजच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नवरोझ सिरवाई यांनी आक्षेप घेतला आणि 3 जानेवारी 2023 रोजी यासंदर्भात कंपनीतर्फे उत्तर देणार असल्याचे सांगितले. गोदरेज कंपनीने याआधी सरकारच्या खोटेपणाचा वेळोवेळी बुरखा फाडला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता उच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
