केद्र सरकारकडून राज्याला अपुरा लस पुरवठा होत असतानाच गेल्या 30 दिवसांपैकी 9 दिवस लसच उपलब्ध नसल्याने मुंबईसह राज्यात लसीकरण ठप्प झाल्याचे उघडकीस आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याची दखल घेत याप्रकरणी केंद्र सरकारला फैलावर घेतले. एवढेच नव्हे तर याबाबत जाब विचारत आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
कोविन पोर्टलच्या त्रुटींमुळे योगिता वंजारा यांनी अॅड. जमशेद मास्टर यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील जमशेद मास्टर यांनी खंडपीठाला सांगितले की, कोविन पोर्टलवर अजूनही लोकांना लस मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. पोर्टलवर योग्य ती माहिती दिली जात नाही. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. गीता शास्त्री यांनी माहिती देताना सांगितले की, महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 42 टक्के नागरिकांना पहिला डोस देण्यात आला असून 15 टक्के लोकांना दुसरा डोस देऊन पूर्ण झाला आहे. मात्र कोविन डॅशबोर्डवर ही आकडेवारी वेगळी दाखवत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. पेंद्राकडून पुरवठा सुरळीत होत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितल्यानंतर न्यायमूर्तींनी ही लस किती प्रमाणात येते आणि कशा प्रकारे राज्यांना वितरित केली जाते त्याबाबत केंद्र सरकारला विचारणा केली. खंडपीठाच्या शंकेचे योग्य प्रकारे निरसन करता न आल्याने न्यायालयाने याबाबत आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे केंद्राला आदेश देत सुनावणी 23 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.
