देशात 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकीवेळी नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारसभांमध्ये ‘निर्भया’ सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरण, ‘निर्भया’ फंडातील रकमेचा वापर न केल्याबद्दल राजकीय विरोधकांवर टीकेची झोड उठवली. ‘निर्भया’कांडाचा राजकीय हत्यारासारखा वापर केला. मात्र महिलांची सुरक्षा, संरक्षण आणि अत्याचारपीडित महिलांच्या पुनर्वसनाच्या बाता मारणाऱया मोदी सरकारने ‘निर्भया’ फंडाची रक्कम हजार कोटींवरून थेट 500 कोटींवर आणून त्यांना वाऱयावर सोडले आहे.
दिल्लीत 2012 साली झालेल्या ‘निर्भया’कांडानंतर यूपीए सरकारने तत्काळ पावले उचलत ‘निर्भया’ फंड सुरू केला. अत्याचारपीडित महिलांना मदत आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी वर्षभरात हजार कोटींची तरतूद केली, मात्र गेल्या तीन वर्षांत मोदी सरकारने या फंडात केवळ 1600 कोटी रुपये जमा केले आहे. 2018-19 मधील अर्थसंकल्पात केवळ 500 कोटींची तरतूद करण्यात आली. विरोधी पक्षांनी यावरून आवाज उठवताच भाजप सरकारने याची कबुली लोकसभेत दिली होती.
जुलै 2019 साली सुरू करण्यात आलेल्या ‘महिला पोलीस स्वयंसेवक योजनें’तर्गत 16.23 कोटी देण्यात आले, मात्र यातील 22 टक्के म्हणजे केवळ 3.58 कोटी रक्कम खर्च करण्यात आली.
‘वन स्टॉप सेंटर’ योजना 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली. त्याअंतर्गत पीडित महिला आणि मुलींसाठी एकाच छताखाली पोलीस, कायदा, चाचणी आणि राहण्याच्या व्यवस्थेसाठी 311.14 कोटी देण्यात आले, मात्र यातील 13 टक्के म्हणजे केवळ 43 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
‘महिला हेल्पलाइन’ योजना 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली. त्यासाठी सरकारने 45.26 कोटी रुपये दिले. त्यातील केवळ 24.16 कोटी रुपये खर्च झाले. 47 टक्के रक्कम पडून राहिली.
5 वर्षांत 76 टक्के रक्कम पडून
गेल्या पाच वर्षांत ‘निर्भया’ फंडाअंतर्गत महिलांच्या सुरक्षेसाठी सुरू करण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांसाठी मोदी सरकारने 5,670 कोटी रुपये दिले. ही रक्कम विभागून केंद्रीय गृह मंत्रालय, रेल्वे, रस्ते-राष्ट्रीय महामार्ग, महिला-बाल विकास, न्यायिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान इत्यादी खात्यांना देण्यात आली, मात्र यातील 76 टक्के रक्कम खर्चच केली गेली नाही. त्यापैकी केवळ 24 टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली.
राज्य-केंद्रशासित प्रदेशांनी केवळ 9 टक्के रक्कम केली खर्च
केंद्र सरकारकडून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या गृह, रस्ते-राष्ट्रीय महामार्ग, न्याय, महिला आणि बालकल्याण विभागालाही महिलांच्या सुरक्षेसाठी 1,899 कोटी देण्यात आले, मात्र त्यातील केवळ 9 टक्केच रक्कम खर्च करण्यात आली. राज्य-केंद्रशासित प्रदेशांच्या गृह खात्यांकडे 1,672 कोटी रुपये देण्यात आले, मात्र त्यातली फक्त 146.98 कोटी म्हणजे 8 टक्के रक्कमच खर्च केली गेली.
