सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पामध्ये वाहतूक व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांसाठी काय आहे हे विस्ताराने सांगितले. रेल्वेसाठी 2018 ते 2030 या कालावधीमध्ये 50 लाख कोटीं रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. हा विकास जलदगतीने व्हावा यासाठी पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टिसेपेशन) मॉडेलचे वापर केला जाईल असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीवरील भार कमी करण्यासाठी जलवाहतुकीला मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यात येत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. दिवसाला 135 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्याचे पुढच्या पाच वर्षांसाठी लक्ष्य ठेवले असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील रस्ते जाळे सुधारण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी 80 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहितीही अर्थमंत्र्यांनी दिली.
फेम -2 योजनेअंतर्गत वीजेवर धावणाऱ्या गाड्यांवरील सवलत वाढवण्याचा आणि या गाड्यांसाठी चार्जिंग स्टेशनचे जाळे विणण्याचा संकल्पही अर्थमंत्र्यांनी सोडला आहे.
