गृहनिर्माण सोसायटीची नोंदणी करताना निबंधकाने त्याचे सविस्तर कारण नमूद करायलाच हवे, असे उच्च न्यायालयाने बजावले आहे. सोसायटी नोंदणीसाठी अर्ज आल्यानंतर निबंधकाने सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करायला हवी. हा अर्ज मंजूर करताना किंवा नाकारताना त्याचे विस्तृत कारण द्यायला हवे. केवळ नोंदणीचे प्रमाणपत्र देऊ नये, असे न्या. अमित बोरकर यांच्या एकल पीठाने स्पष्ट केले. सोसायटी नोंदणीला परवानगी देताना किंवा नाकारताना निबंधकाने कारण दिले नाही तर त्याविरोधात दाखल झालेल्या अपिलाला काहीच अर्थ राहणार नाही. कारण अपील न्यायाधिकरणाला निर्णय घेताच येणार नाही. कागदपत्रांची पूर्तता झाली आहे की नाही याचा आढावा अपील न्यायाधिकरणाला घेता येणार नाही, असे न्या. बोरकर यांनी नमूद केले.
