पालघर जिह्याची स्थापना होऊन दहा वर्षे उलटली. मात्र येथे अद्याप जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग कार्यान्वित का केला नाही, असा खडा सवाल उच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारला केला. याबाबत दोन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
1 ऑगस्ट 2014 रोजी पालघर जिह्याची निर्मिती झाली. त्यावेळी जिल्हा ग्राहक आयोग सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जागा निश्चित केली होती, मात्र त्या जागेसंबंधी सरकारने अद्याप अधिसूचना जारी केली नाही, याकडे लक्ष वेधत दत्ता अदोडे यांनी अॅड. सुमित काटे यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ वकील डॉ. उदय वारंजीकर यांनी बाजू मांडली. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने मिंधे सरकारला नोटीस बजावली आणि याचिकेवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. याबाबत 19 जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.
प्रत्येक जिह्यात ग्राहक आयोग बंधनकारक
ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 28 अन्वये राज्य सरकारने अधिसूचना जारी करून प्रत्येक जिह्यात ग्राहक तक्रार निवारण आयोग स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या तरतुदीचे सरकारने पालन केलेले नाही, असा युक्तिवाद डॉ. वारुंजीकर यांनी सुनावणीवेळी केला.
सरकारने तरतुदीचे पालन का केले नाही?
न्यायालयाने मिंधे सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार जिल्हा ग्राहक आयोगाची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. तशी स्पष्ट तरतूद असताना सरकारने कुठल्या कारणामुळे या तरतुदीचे पालन केले नाही? याचा खुलासा करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
