केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील चाळीस टक्क्यांहून अधिकचे निर्यात शुल्क रद्द करावे, यासह विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील व्यापार्‍यांनी बुधवारपासून कांदा लिलाव बंद ठेवले आहेत.
पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या बैठकीत तोडगा न निघाल्याने व्यापारी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. स्वत:हून परवाने परत करून व्यापार्‍यांनी कारवाईच्या धमकीची हवाच काढून घेत शासनालाच दणका दिला आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून, लिलाव बंदमुळे पन्नास कोटींहून अधिकची उलाढाल ठप्प झाली आहे.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर चाळीस टक्क्यांहून अधिकचे निर्यात शुल्क लागू केले आहे, ते त्वरित मागे घ्यावे. नाफेड व एनसीसीएफकडून खरेदी करून केंद्राने दर नियंत्रित करण्याचे प्रयत्न केले, ते अयशस्वी झाले. मात्र, यामुळे व्यवहारात अडचणी येत आहेत, असा दावा व्यापार्‍यांनी केला आहे. विविध मागण्यांसाठी व्यापारी असोसिएशनने बुधवारपासून जिल्ह्यातील 17 बाजार समित्यांमध्ये लिलाव बंद ठेवले आहेत.
दोन दिवसात पन्नास कोटींहून अधिकची उलाढाल ठप्प झाली आहे. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली, लिलाव सुरू करण्याचे आवाहन केले. तोडगा न निघाल्याने व्यापारी लिलाव बंदवर ठाम आहेत. लिलाव सुरू न केल्यास परवाने रद्द करण्याची धमकी जिल्हा उपनिबंधकांनी दिली होती. याला प्रत्त्युत्तर म्हणून जिल्ह्यातील पन्नासहून अधिक व्यापार्‍यांनी बाजार समिती कार्यालयात जावून परवाने स्वत:हून जमा केले. यामुळे कारवाईच्या धमकीची हवाच निघून गेली.
शेतकरी संकटात
नाफेड आणि एनसीसीएफकडून केली जाणारी कांदा खरेदी शेतकर्‍यांना परवडणारी नाही, तसेच तेथून रोख पैसेही मिळत नाही. सरसकट कांदा खरेदी केला जात नाही. यामुळे शेतकर्‍यांनी तेथे विक्री करणे नुकसानीचे ठरत आहे. कांदा सडण्याची भीती आणि ऐन सणासुदीच्या काळात असलेली पैशांची गरज, त्यातच व्यापार्‍यांनी बंद केलेले लिलाव, अशा कोंडीत शेतकरी सापडले आहेत. यामुळे त्यांच्यावर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे.
