सुपरटेक एमराल्ड ट्विन टॉवर्स (Supertech Emerald Twin Towers) प्रकरणात नोएडा प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयात ( SC ) सांगितले की, हे टॉवर पाडण्याचे काम सुरू झाले आहे. 22 मे पर्यंत हे टॉवर पूर्णपणे पाडले जातील. SC ने नोएडा प्राधिकरण आणि सुपरटेक यांना नोएडा प्राधिकरणाच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेल्या टाइमलाइनचे पालन करण्यास सांगितले आहे. SC ने नोएडा प्राधिकरणाला 17 मे रोजी स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले. पुढील सुनावणी 17 मे रोजी होणार आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. याआधी 7 फेब्रुवारीला SCने दोन आठवड्यात ट्विन टॉवर पाडण्याचे काम सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. टॉवर पाडण्यासाठी अंतिम आराखडा आणि विद्ध्वंसाची कालमर्यादा तयार करण्यासाठी 72 तासांत सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याचे आदेश न्यायालयाने नोएडाच्या सीईओला दिले होते.
गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही टॉवर पाडण्यासाठी नोएडा प्राधिकरणाने प्रस्तावित केलेल्या कंपनीला मान्यता दिली होती. SC ने सुपरटेकला एका आठवड्यात डिमॉलिशन एजन्सी- ‘एडफिस’शी करार करण्यास सांगितले आहे. तसेच, सुपरटेक ज्या गृहखरेदीदारांचे फ्लॅट पाडले जातील त्यांच्यासाठी परतावा प्रक्रिया सुरू करेल. सुपरटेकने सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली की त्यांनी घर खरेदीदारांकडून खात्याचे तपशील मागवले आहेत. मंगळवारी सकाळपासून पैसे हस्तांतरित करणे सुरू होईल. त्याच वेळी नोएडा प्राधिकरणाने तोडफोड करण्यासाठी एजन्सी अंतिम केल्याची माहिती दिली. सुपरटेकने असेही सांगितले की ते नोएडा प्राधिकरणाने अंतिम केलेल्या एजन्सीशी सहमत आहेत. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने फ्लॅट खरेदीदारांना पैसे न दिल्याबद्दल सुपरटेकला फटकारले होते. एससीने सुपरटेकला 17 जानेवारीपर्यंत घर खरेदीदारांना पेमेंट करण्याचे निर्देश दिले. जर त्याने पैसे परत केले नाहीत तर त्याला तुरुंगात पाठवले जाईल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने सुपरटेकला दिला होता. सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट गृहनिर्माण प्रकल्पाचे ‘ट्विन’ टॉवर पाडण्याचे काम ज्या एजन्सीला दिले जाईल त्या एजन्सीच्या नावावर निर्णय घेण्यास न्यायालयाने नोएडा प्राधिकरणाला सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने प्राधिकरणाला 17 जानेवारीला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी सुपरटेकला त्यांचे कार्यालय व्यवस्थित ठेवण्यास आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले होते. तुमच्या संचालकांना आम्ही आता तुरुंगात पाठवू. तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाशी खेळत आहात. गुंतवणुकीच्या परताव्यावर व्याज आकारले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करण्यामागे तुम्ही सर्व प्रकारची कारणे शोधत आहात. सोमवारपर्यंत पेमेंट केल्याची खात्री करा अन्यथा तुम्हाला परिणामांना सामोरे जावे लागेल. घर खरेदीदारांनी SC मध्ये अवमान याचिका दाखल केली आहे.
त्यांनी सांगितले आहे की, सुपरटेक आम्हाला येऊन पैसे घेण्यास सांगतात पण तेथे गेल्यावर आम्ही हप्ते भरू असे सांगतात. नोएडामधील 40 मजली ट्विन टॉवर पाडण्याची मुदत 3 महिन्यांत संपली आहे, परंतु ते अद्याप पूर्ण करण्यात आलेले नाही. नोएडा येथील सुपरटेक एमराल्डचा 40 मजली ट्विन टॉवर तीन महिन्यांत पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निकाल सुनावताना सांगितले की, हे प्रकरण नोएडा प्राधिकरण आणि विकासक यांच्यातील ‘मिलीभगत’चे उदाहरण आहे. या प्रकरणात इमारत आराखड्याचे थेट उल्लंघन झाले. नोएडा प्राधिकरणाने ही योजना लोकांशी शेअरही केली नाही. अशा परिस्थितीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने टॉवर पाडण्याचा दिलेला निर्णय पूर्णपणे योग्य होता. दोन्ही टॉवर पाडण्याचा खर्च सुपरटेककडून वसूल करण्यात यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. तसेच इतर इमारतींची सुरक्षा लक्षात घेऊन टॉवर पाडण्यात यावेत.
नोएडा प्राधिकरणाच्या तज्ञांची मदत घ्या, ज्यांना पैसे परत केले गेले नाहीत त्यांना परतावा द्यावा. फ्लॅट खरेदीदारांना दोन महिन्यांत पैसे परत करावेत, असे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले होते की, अनधिकृत बांधकामांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. पर्यावरणाचे रक्षण आणि रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचाही विचार करावा लागेल. हे बांधकाम सुरक्षा मानकांना कमी करते. बेकायदेशीर गोष्टींना कठोरपणे सामोरे जावे लागेल.
बांधकाम व्यावसायिक आणि नियोजक यांच्यातील अपवित्र संगनमतामुळे रहिवाशांना त्यांना हक्क असलेल्या माहितीपासून वंचित ठेवले जाते. नोएडा प्राधिकरणाने दिलेली मान्यता इमारत नियमांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. टॉवरमधील किमान अंतर आवश्यकतेच्या विरुद्ध आहे. इमारत बांधकामाचे नियम न पाळल्याने अग्निसुरक्षा मानकांचेही उल्लंघन झाले आहे. टॉवर उभारण्यासाठी हरित क्षेत्राचे उल्लंघन करण्यात आले.
नोएडा प्राधिकरण सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट रुरकी आणि तेथील तज्ज्ञांचा सल्ला घेईल. पाडण्याचे काम सीबीआरआयच्या संपूर्ण देखरेखीखाली केले जाईल. सीबीआरआयने तसे करण्यास असमर्थता व्यक्त केल्यास, नोएडाकडून आणखी एक विशेषज्ञ एजन्सी नामांकित केली जाईल. विद्ध्वंसाचा खर्च आणि तज्ज्ञांना देय असलेल्या शुल्कासह सर्व आनुषंगिक खर्च सुपरटेक उचलेल. ज्यांचा परतावा 12 टक्के व्याजासह दोन महिन्यांत परत करायचा आहे. याचिकाकर्ता हा निकाल मिळाल्यापासून एका महिन्याच्या आत RWA ला दोन कोटी रुपये नुकसान भरपाई देईल. सर्वोच्च न्यायालयानेही नोएडा प्राधिकरण आणि सुपरटेकच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना म्हटले आहे की सक्षम प्राधिकरणाने कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यास परवानगी दिली पाहिजे.
