ओबीसी आरक्षणाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर आणि संभाजीनगर खंडपीठाने देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना स्थगिती मिळाली. त्याचबरोबर आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला ओबीसी जनजगणेचा अहवाल, इम्पीरिअल डेटा मिळावा यासाठी फडणवीस यांनी गेल्या दोन वर्षांत तीन पत्रे केंद्र सरकारला पाठवली आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने त्यांना अजूनही उत्तरे दिलेली नाहीत. जर डेटा न देण्यामध्ये मोदी सरकारची चूक असेल तर त्यात महाविकास आघाडीची चूक कशी? त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न हे भाजपचे पाप आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्दय़ांवरून भाजपने राज्यभरात आंदोलन केले. यावेळी भाजपने राज्य सरकारमुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेल्याचा आरोप केला. विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी ‘ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवून दिले नाही तर राजकीय संन्यास घेईन’ असे विधान केले. त्यावर फडणवीस यांच्या विधानाची काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी ट्विटवर व्हिडीओ शेअर करत पोलखोल केली.
