राजकीय पक्ष कोणता याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांना आजच्या परिस्थितीवरून घेता येणार नाही. त्यासाठी मे आणि जून 2022 मध्ये पक्षाचे नेतृत्व कुणाकडे होते, पक्ष कुणाचा यावर विचार करावा लागेल, असे नमूद करतानाच निवडणूक आयोगाने आता दिलेल्या निर्णयावर शिवसेना कुणाची हे ठरवता येणार नाही, असा जोरदार युक्तिवाद शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे वकील अॅड. देवदत्त कामत यांनी आज केला. बहुसंख्य आमदार सोबत आहेत म्हणून कुणाला एखाद्या पक्षावर दावा करता येत नाही, असेही कामत यांनी निक्षून सांगितले.
आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवर दोन्हीकडील आमदारांची उलटतपासणी पूर्ण झाली आहे. आता अॅड. देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद सुरु केला आहे. पहिल्या दिवशी अॅड. कामत यांनी विधानसक्षा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर याच्यासमोर सुमारे सात तास युक्तिवाद केला. त्यात शिंदे गटाला पूर्णपणे उघडे पाडले.
सर्वेच्य न्यायालयाचे निरिक्षण
नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी म्हणजे राजकीय पक्ष, विधीमंडळ पक्ष आणि घटनात्मक तरतूद हे तीन मार्ग आहेत. मात्र या विधीमंडळ सदस्यांनी वेगळाच मार्ग निवडला. आमच्या मते, एक गट शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडला. तोपर्यंत हा गट उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत होता. सर्वेच्च न्यायालयानेही तसे प्राथमिक निरिक्षण नोंदवल्याचे देवदत्त कामत यांनी अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणले.
केवळ घोषणांनी पक्ष ठरत नाही
पक्षाचे नेतृत्व बदलायचे असेल तर प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणीत तसा ठराव मंजूर करावा लागतो. नेतृत्व बदलाचा तो ठराव निवडणूक आयोगाकडे पाठवावा लागतो. आयोगात तशी नोंद करावी लागते. आमच्याकडे बहुमत असल्याच्या केवळ मैदानावर घोषणा करून पक्ष ठरविता येत नाही असेही कामत यांनी सांगितले.
कार्यकर्त्यांनी पक्ष होतो
राजकीय पक्ष लाखो कार्यकर्त्यांनी बनतो. तर, विधिमंडळ पक्ष हा मर्यादीत काळासाठी असतो. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षाला मूळ पक्षावर दावा करता येणार नाही. सर्वेच्च न्यायालयानेही आपल्या निर्णयात तसे स्पष्ट केले आहे. एकनाथ शिंदे हे तेव्हा गटनेते होते, मात्र पक्ष ठरविताना या गटनेते पदाला कोणताच अर्थ उरत नाही. कारण, त्याची आयोगात नोंदही होत नाही.
विधानसभा अध्यक्षांनाही अधिकार नाही
शिवसेनेची 2018ची घटनादुरूस्ती किंवा पक्ष स्वतŠच्या घटनेनुसार चालत नाही म्हणून त्याची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगालाही नाही. पक्ष स्वतŠच्या घटनेनुसार चालतो की नाही, हे पाहण्याचे काम आयोगाचे नाही. तसेच, दहाव्या परिशिष्टावरील सुनावणीच्या नावाखाली तो अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाही देता येणार नाही, असे देवदत्त कामत म्हणाले.
शिवसेना उद्धव ठाकरेंची हे मान्य करावेच लागेल
शिंदे गट बाहेर पडला त्यावेळी शिवसेना ही उद्धव ठाकरेंचीच होती, हे विधानसभा अध्यक्षांना प्रथमदर्शनी मान्य करावेच लागेल. बहुमताच्या आधारे नाही, तर निवडणूक आयोगाकडील नोंदणीच्या आधारे पक्ष ठरतो. शिंदे बाहेर पडण्यापूर्वी ती नोंद उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने आहे. तिथे कुठेच एकनाथ शिंदे यांची नोंद नाही. शिवसेना नेतृत्वाला अवैध ठरवून शिंदे गट आपल्या नेतृत्वाची इमारत उभी करू शकत नाही. उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व हवेतून जन्माला आले नाही, असे युक्तिवादादरम्यान देवदत्त कामत यांनी ठणकावून सांगितले.
