सामना ऑनलाईन । मुंबई
राज्यात १० जुलै अखेरपर्यंत २० लाख शेतकऱयांना २० हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ राबविताना पारदर्शकता जपण्यासाठी ऑनलाइनचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे राज्य सरकारची ९७८ कोटी रुपयांची बचत झाली, अशी माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नियम २९३ अन्वये शेतकरी कर्जमाफी, बोंडअळी आदींवर लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या चर्चेत शिवसेनेचे आमदार सुभाष साबणे, चंद्रदीप नरके यांनी चर्चेत भाग घेताना सरकारच्या ऑनलाइन धोरणामुळे शेतकऱयांना होत असलेला त्रास त्याचप्रमाणे कर्जमाफीची घोषणा होऊन एक वर्ष उलटलेले तरी शेतकऱयांना न झालेली कर्जमाफी यावर आवाज उठवला. शेतकऱयांना विजेच्या बिलांची चुकीची थकबाकी पाठवली आहे. २० हजार कोटी रुपयांची चुकीची वीज बिले पाठवली आहेत. या वीज बिलांची माफी देण्याची मागणी चंद्रदीप नरके यांनी केली. या चर्चेला सुभाष देशमुख यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडून कर्जमाफीसाठी ३४ हजार कोटी रुपये आणि ८९ लाख खातेदारांची यादी देण्यात आली होती, मात्र शासनाने त्यासंदर्भात विविध निर्णय घेऊन पात्र आणि गरजू शेतकऱयांनाच कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. पात्र शेतकऱयांनाच या योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात आली. येत्या १५ दिवसांत शेतकऱयांचे चुकारे देण्यात येतील असेही देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.
