हिवाळी अधिवेशाचा पहिला आठवडा नवाव मलिक हे सत्ताधारी पक्षाच्या बाकावर बसण्यावरून गाजला होता. आता दुसरा आठवडा मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून गाजण्याची चिन्हे आहेत. कारण मराठा व ओबीसी आरक्षणावर मंगळवारी चर्चा घडवून आणण्याची सरकारने तयारी केली आहे. शेतकऱयांच्या प्रश्नांवरून आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी मराठा ओबीसी आरक्षणावरून सरकारला घेरण्याची तयार सुरू केली आहे.
आज अवकाळीवर चर्चेची शक्यता आहे. हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा हा सत्ताधारी पक्षावर केलेली पुरवणी मागण्यांची खैरात आणि नवाब मलिकांच्या सत्ताधारी बाकावरील उपस्थितीवरून गाजला होता. अधिवेशनाच्या दुसऱया आठवडय़ाच्या पहिल्या दिवशी अवकाळी, दुष्काळ परिस्थिती या विषयावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
मुख्य म्हणजे, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱया मराठा आरक्षणावर मंगळवारी सत्ताधाऱयांकडून प्रस्ताव आणून चर्चा घडवून आणली जाणार आहे. मंत्री उदय सामंत यांनीही मराठा आरक्षणाबाबत येत्या दोन दिवसांत सरकार अधिवेशनात चर्चा घडवून आणणार असल्याचे सांगितले आहे. दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाचाही मुद्दा चर्चेला येणार असून सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील ओबीसी आमदारही आपली भूमिका आक्रमकपणे मांडण्याची शक्यता आहे.
विधेयकाची शक्यता धूसर
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल, इम्पेरिकल डेटासह अन्य कसोटय़ांवर आरक्षण टिकण्याची आवश्यकता असल्याने मराठा आरक्षणाबाबतचे विधेयक नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.
मराठा आमदार विरुद्ध भुजबळ
आरक्षणाचा विषय सरकारसाठी महत्त्वाचा असताना दुसरीकडे सत्ताधारी मंत्री असूनही छगन भुजबळ हे मराठा आरक्षणाबाबत जाहीर विधाने करीत आहेत. ओबीसींच्या कोटय़ातून आरक्षण नको ही भूमिका त्यांनी जाहीररीत्या मांडली आहे. तर दुसरीकडे जाहीर मोर्चांमध्ये मनोज जरांगे-पाटील यांनी भुजबळांवर हल्ला चढवला आहे. त्यामुळे सध्या जरांगे-पाटील विरुद्ध छगन भुजबळ असा कलगीतुरा रंगला असताना सभागृहातही मराठा आमदार भुजबळांच्या विरोधात आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
दोन महिन्यांत अध्यादेश?
सरकारनेही चर्चेसाठी आवश्यक तयारी केलेली आहे. जरांगे-पाटील यांच्या मागणीनुसार माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीकडून मोठय़ा प्रमाणावर मराठा कुणबी नोंदी गोळा करण्यात आल्या आहेत. ही माहितीच सरकारकडून या चर्चेच्या उत्तरादरम्यान समोर ठेवली जाणार आहे. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचे काम आणि इम्पिरीकल डेटासाठी तसेच अन्य बाबतींत तयारीचा तपशील मांडण्यात येईल. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारकडे सुरू असलेल्या पाठपुराव्यानुसार पुढील दोन महिन्यांत मराठा आरक्षणावर अध्यादेश काढण्याची घोषणा सरकारकडून केली जाण्याची शक्यता आहे.
