देशातील स्थलांतरित मजुरांच्या समस्यांचे घोंगडे भिजत ठेवणाऱ्या केंद्रातील मोदी सरकारला गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. स्थलांतरित मजुरांचे राष्ट्रबांधणीत मोठे योगदान आहे. त्यांना त्यांच्या कुठल्याही हक्कापासून वंचित ठेवू नका. देशात एकाही नागरिकाचा भुकेने बळी जाता कामा नये, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावले आणि गोरगरीबांसह स्थलांतरित मजुरांसाठी अन्नसुरक्षा योजना प्रभावीपणे राबवण्याचा आदेशही दिला.
स्थलांतरित मजुरांच्या हक्कांशी संबंधित विविध याचिकांवर गुरुवारी न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने केंद्राची कानउघाडणी करीत राज्यांनाही स्थलांतरित मजुरांच्या हक्कांबाबत केंद्र सरकारला सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत अन्न सुरक्षा योजनेची नव्याने अंमलबजावणी करताना स्थलांतरित मजुरांचा योग्य पद्धतीने अभ्यास केलेला नाही. केंद्राच्या या अपयशामुळे आजही देशभरातील दहा कोटींहून अधिक लोकांकडे रेशनकार्ड नाही. सरकारने अशा लोकांना तत्काळ किफायतशीर दराने अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी व्यवस्था करावी, असेही खंडपीठाने बजावले आहे.
शेतकरी व स्थलांतरित मजूर सर्वात महत्त्वाचे घटक
देशात दोन घटक सर्वात महत्त्वपूर्ण आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे शेतकरी आणि दुसरा घटक म्हणजे स्थलांतरित मजूर. या दोन्ही घटकांचे राष्ट्रबांधणीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. त्यांच्या हक्कांकडे अजिबात दुर्लक्ष करता कामा नये, अशी सक्त ताकीदच न्यायमूर्ती शाह यांनी केंद्र सरकार आणि राज्यांना दिली.
न्यायमूर्तींची महत्त्वपूर्ण मते
गावांमध्ये स्थलांतरित मजूर स्वतःची भूक मारण्यासाठी आपले पोट कपडय़ाने घट्ट बांधतात, पाणी पितात आणि झोपतात.
देशात भुकेने अनेकांचे बळी गेले आहेत. हा सर्वात मोठा चिंतेचा विषय आहे.
जर गरजू विहिरीपर्यंत पोहोचू शकत नसेल तर सरकारने गरजू आणि तहानेने व्याकुळ लोकांपर्यंत विहिरीची सुविधा उपलब्ध केली पाहिजे.
स्थलांतरित मजूर आणि असंघटित कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी एका पोर्टलवर नोंदणी करण्याची गरज आहे.
