शाळेत न शिकविता शासनाचा अर्धा-एक लाखाचा पगार घेणारे ‘लाडके शिक्षक’ नागपुरात सापडले. त्यानंतर राज्यभरातील अशा बोगस ‘लाडक्या’ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शेकडो कोटींचा गैरव्यवहार बाहेर येईल, अशी चर्चा आहे. त्यांच्या शोधासाठी शासनाने मागील 13 वर्षांत नोकरीला लागलेल्यांसह सर्व शिक्षकांची कागदपत्रे मागविली आहेत. त्यामध्ये जिह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक अशा सुमारे 10 हजारांवर शिक्षकांचा समावेश आहे. यासाठी शिक्षक नोकरीला लागल्यापासून संस्थाचालकांच्या आदेशापर्यंतची कागदपत्रे गोळा करावी लागत असून, आता सांगली जिह्यासह सर्वच जिह्यांतील शिक्षक चौकशीच्या फेऱ्यात सापडले आहेत.
नागपूर येथील शालार्थ आयडीमध्ये घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर शासनाने राज्यातील सर्वच शिक्षकांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये वेळोवेळी शिक्षकभरती करण्यात आली आहे. या शिक्षकांची माहिती शिक्षण विभागाकडे असली, तरी शालार्थ आयडीमध्ये गोंधळ असल्याचे सर्वच शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खासगी अनुदानित संस्थाचालकांकडून राज्यात प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेसाठी अनागोंदी करण्यात आल्याने असंख्य शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेची कागदपत्रे ‘शालार्थ’ प्रणालीवर अपलोड होऊ शकली नाहीत.
राज्यातील एक लाख 23 हजार खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळांसह सरकारी शाळांमधील सुमारे पावणेपाच लाखांहून अधिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे ‘शालार्थ’वर अपलोड केली जात आहेत. जिह्यात 484 माध्यमिक विद्यालय असून, त्यामध्ये चार हजारांवर शिक्षक कार्यरत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या एक हजार 682 शाळा असून, यामध्ये सहा हजारांपेक्षा जास्त शिक्षक कार्यरत आहेत. तर, खासगी प्राथमिक अनुदानित 157 शाळा असून, एक हजार 80 शिक्षक कार्यरत आहेत. या शिक्षकांची कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी 30 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यामध्ये वाढ करून 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मुख्याध्यापकांनी मुदतीत त्यांच्या शाळांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड करायची आहेत. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात शैक्षणिक कागदपत्रांची (गुणपत्रिका आणि प्रशिक्षण प्रमाणपत्रे) सत्यता पडताळली जाणार आहे. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांकडील ‘शालार्थ’ आयडी खरा की खोटा, याची तपासणी शिक्षण विभागाच्या ऑनलाइन प्रणालीवरून होईल.
तिसऱ्या टप्प्यात शिक्षकांच्या सेवापुस्तकाचीदेखील सखोल तपासणी होणार आहे. त्यात नोकरीकाळातील नोंदी, रजा आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे पाहिली जातील. शेवटी आवश्यकतेनुसार विशेष समिती संशयास्पद कर्मचाऱ्यांच्या शाळेत जाऊन त्यांच्या कामाची आणि उपस्थितीची पडताळणी करणार आहे. त्यातून तो शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी खरोखरच त्या शाळेत नोकरीला आहे की नाही, हे समोर येणार आहे.
कागदपत्रे अपलोड नसतील तर पगार थांबवणार
मुख्याध्यापकांनी अपलोड केलेली कागदपत्रे पहिल्यांदा वेतन अधीक्षक कार्यालय पाहील. त्यानंतर त्याची पडताळणी शिक्षणाधिकारी करतील. शिक्षणाधिकारी त्यांच्या कार्यालयातील आवक-जावक रजिस्टरमधील नोंदीवरून तपासतील. त्यानंतर ती कागदपत्रे खरी किंवा खोटी, याची माहिती उपसंचालकांना कळवतील. तेथे पडताळणी होऊन सर्व कागदपत्रे विशेष चौकशी समितीकडे पाठवून तपासली जाणार आहेत. ज्यांची कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत, त्यांचा पगार लगेचच थांबविला जाणार आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
प्राथमिक, अनुदानित प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांना त्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेचे अहवाल, तसेच शालार्थ मान्यता आदींची कागदपत्रे ‘शालार्थ’ प्रणालीमध्ये अपलोड करण्यासाठी 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या मुदतीत शिक्षकांना जर आपली कागदपत्रे जमा करता आली नाही तर त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
– राजेसाहेब लोंढे, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक
