आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात न्याय मागण्यासाठी प्रत्येकजण न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतो. पण याच न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा आकडा सर्वसामान्यांना चकित करणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयापासून कनिष्ठ न्यायालयापर्यंत तब्बल 4 कोटी 36 लाख खटले प्रलंबित असून त्यावर कधी निर्णय होणार याचे उत्तर कोणाकडेच नाही हे विशेष. खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमुख कारण पोलीस, वकील आणि साक्षीदारांच्या अनुपस्थिती आहे.
देशातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबत ‘डेटा ग्रीड’ने एक अहवाल तयार केला आहे. त्यानुसार 61 लाखांहून अधिक खटले वकिलांना न्यायालयात हजर राहण्यासाठी वेळ नसल्याने प्रलंबित आहेत. आठ लाख खटल्यांमध्ये विरोधी पक्षाने न्यायालयात येणे सोडून दिले आहे. 66 लाख 58 हजार खटल्यांची सुनावणी आरोपी आणि साक्षीदार न्यायालयात हजर न झाल्याने लांबणीवर पडली आहे. यापैकी 36 लाख खटल्यांतील आरोपी जामीन घेऊन फरार झाले आहेत. तर 3 लाख 28 हजार खटल्यांतील मुख्य साक्षीदार न्यायालयात हजर होत नसल्याने त्यांची सुनावणी बंद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर 1 लाख 64 हजार खटल्यात सदर खटला दाखल करणाऱयाच्या वारसाचे नाव नाही. त्यामुळे सदर खटला चालवणे शक्य नाही.
26 लाख खटल्यांना न्यायालयाची स्थगिती
प्रलंबित असलेल्या एकूण खटल्यांपैकी 26 लाख 45 हजार खटल्यांना वेगवेगळय़ा न्यायालयांनी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे त्यावर नियमित सुनावणी घेऊन ते निकाली काढता येत नाहीत. दरम्यान, स्थगिती दिलेल्या खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली 1960, उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली 1 लाख 69 हजार प्रकरणे आहेत. दरम्यान 14 लाख 94 हजार प्रकरणांमध्ये खटल्याशी संबंधित रेकॉर्ड पोलीस, साक्षीदारांनी सादर केलेले नाही, तर 66 हजारहून अधिक खटल्यांत 20 पेक्षा जास्त साक्षीदार असल्याने त्याच्या सुनावण्या लांबत आहेत.
