पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा आयएसआय ही सरकारी यंत्रणेसह आता न्यायव्यवस्थेही ढवळाढवळ करत आहे. न्यायव्यवस्थेला वेठीला धरून आपल्या मनमर्जीने निर्णय घ्यायला भाग पाडत आहे, अशी तक्रार इस्लामाबाद न्यायालयाच्या सहा न्यायाधीशांनी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
एका पत्राद्वारे त्यांनी ही तक्रार केली आहे. या पत्रातून त्यांनी अशा प्रकारच्या न्यायिक प्रकरणांमधील हस्तक्षेपाविरोधात कठोर पावलं उचलण्यासाठी एका यंत्रणेची मागणी केली आहे. 25 मार्च रोजी हे पत्र लिहिण्यात आलं आहे. त्यात मोहसिन अख्तर कयानी, तारिक मेहमूद जहांगिरी, बाबर सत्तार, सरदार एजाज इशाक खान, अरबाब मोहम्मद ताहिर आणि समन रफत इम्तियाज या सहा न्यायाधीशांनी स्वाक्षरी केली आहे. या न्यायाधीशांनी त्वरित हा हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घ्यावी ही विनंती केली आहे. तसंच, न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यासाठी कठोर पावलं उचलली जाण्याविषयी चिंताही व्यक्त केली आहे.
आयएसआयने आधीच सरकारी यंत्रणेत हस्तक्षेप सुरू केला होता. त्यात आता न्यायव्यवस्थाही भरडली जात आहे. एखाद्या प्रकरणाचा निकाल आपल्या बाजूने लागावा यासाठी न्यायाधीशांवर दबाव आणला जात आहे. हा दबाव आणण्यासाठी अपहरणासारखे भयंकर प्रकारही सुरू आहेत. न्यायाधीशाच्या नातेवाईकाचं अपहरण करून त्याचे हाल केले जातात. हे योग्य नसून न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य अबाधित राखणं ही गरजेची गोष्ट असल्याचंही न्यायाधीशांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.
